शिमला। हिमाचल प्रदेश सचिवालय में शनिवार को हुई  कैबिनेट की बैठक(Himachal Cabinet Meeting) में जल शक्ति विभाग में 4500 से अधिक पदों  पर भर्तियों (Over 45000 Vacancies to Be Filled)का ऐलान किया गया है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में एक्साइज इंस्पेक्टर के 25, बागवानी विभाग में विकास अधिकारी के 10 और एडवोकेट जनरल कार्यालय में चतुर्थ श्रेणी के दो पदों को डेली वेजेस के आधार पर भरे जाने को भी मंजूरी दी गई है।

जल शक्ति विभाग में पैरा फिटर, पैरा पंप ऑपरेटर और मल्टी टास्क वर्कर के विभिन्न 4500 पदों पर डिवीजन वाइज भर्तियां होंगी। किराये के मकानों में रह रहे आपदा प्रभावित परिवारों (Himachal Flood Affected Families) को ग्रामीण क्षेत्रों में पांच हजार व शहरी क्षेत्रों में 10 हजार रुपये किराया 31 मार्च 2024 तक दिया जाएगा।

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प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को मिली मंजूरी

कैबिनेट ने हिमाचल में प्रशासनिक ट्रिब्यूनल (Himachal administrative Tribunal) को बहाल करने का फैसला लिया है। ट्रिब्यूनल में अध्यक्ष सहित तीन सदस्यों और एक रजिस्टार का पद भरने का फैसला लिया गया।

शिमला, चौपाल और कल्लू के प्लान में नए इलाके

कैबिनेट ने शिमला, चौपाल और कुल्लू में और अधिक क्षेत्रों को योजनागत क्षेत्र में शामिल करने को मंजूरी दी है,
ताकि इन क्षेत्रों में अनियमित निर्माण को रोका जा सके। कैबिनेट ने सहकारिता नियमों में बदलाव का सहकारी संस्थाओं को और सशक्त बनाने का भी फैसला लिया है।

6 साल से नीचे पहली कक्षा में दाखिला नहीं

पहली कक्षा में दाखिले की आयु छह साल (Admission Age For Class 1 Will be 6 Years) तय की गई है। कैबिनेट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत यह फैसला लिया है। पहले पांच साल तक की आयु के बच्चों को दाखिला मिल जाता था।

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