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Cabinet Live: एसडीओ, जेई के भरे जाएंगे 28 पद, हिमाचल के बाहर बिकेगा थर्माकोल 

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शिमला। यहां सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कृषि विभाग में अनुबंध आधार पर कनिष्ठ अभियंताओं के 17 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही आईपीएच विभाग में अनुबंध आधार पर सहायक अभियंता (सिविल) के 11 पद भरने को भी मंजूरी मिली है। नर्सिंग पाठयक्रमों का संचालन करने के लिए राज्य के 14 निजी नर्सिंग संस्थानों को अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने की स्वीकृति प्रदान की।  वहीं, बैठक में राज्य में निर्मित की जा रही थर्माकोल कटलरी की राज्य के बाहर बिक्री करने की स्वीकृति प्रदान की गई, क्योंकि राज्य में थर्माकोल कटलरी पर पूर्ण प्रतिबंध है। कैबिनेट ने चंबा जिले के सलूणी में आवश्यक पदों के सृजन सहित नई अग्निशमन पोस्ट खोलने की स्वीकृति प्रदान की।  बैठक में कुल्लू जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पतलीकूहल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने तथा इस केंद्र के संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के सात पदों के सृजन को मंजूरी प्रदान की गई।

श्रेष्ठ शहर योजना के लिए दिशा-निर्देशों को स्वीकृति 

बैठक में सफाई, स्वच्छता तथा लोक सेवाओं के मानकों के आधार पर सर्वश्रेष्ठ नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के चयन के लिए श्रेष्ठ शहर योजना के लिए दिशा-निर्देशों को स्वीकृति प्रदान की गई। योजना का उद्देश्य सफाई/स्वच्छता, आय में वृद्धि, लोक सेवाएं प्रदान करना, निर्माण विनियमन, निधि की उपयोगिता, सार्वजनिक अधोसंरचना तथा कार्यालय कार्यों के मानदंडों के आधार पर श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली शहरी स्थानीय निकायों को पुरस्कृत करना तथा प्रोत्साहन प्रदान करना है। बैठक में शिमला/धर्मशाला स्मार्ट सिटी पर शहरी विकास विभाग द्वारा प्रस्तुति भी दी गई। मंत्रिमंडल ने 2.50 मेगावाट की बुरूआ जल विद्युत परियोजना को मै. जुनिपर इनफ्राकॉन (पी) लिमिटेड मनाली जिला कुल्लू को तथा 0.80 मेगावाट की ग्रामन परियोजना को मै. सुभाष चंद लोअर समखेतर जिला मंडी को आवंटित करने का निर्णय लिया।
मंत्रिमंडल ने बिलासपुर जिले के बंदला में कॉलेज की स्थापना के लिए 62.06 बीघा सरकारी भूमि को हाईड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज समिति बंदला के नाम एक रुपये प्रति बीघा की दर से 99 सालों के लिए पट्टे पर हस्तांतरण करने की मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमंडल ने इसका पुनः नामकरण करते हुए राजकीय हाईड्रो इंजीनिरिंग कॉलेज बंदला, बिलासपुर नाम रखने को भी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया दल की एक बटालियन स्वीकृत करने के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद किया।

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