शिमला। हिमाचल में आज सीएम जयराम ठाकुर (CM Jai Ram Thakur) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) में बड़ा फैसला लिया गया है। कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत महिलाओं व दिव्यांगों को मिलने वाले अनुदान (Grant) को बढ़ाकर 35 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को मिलने वाले अनुदान को बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया।

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इसके अलावा कैबिनेट बैठक में उन्नत डेयरी विकास परियोजना (Unnat Deyaree Vikaas Pariyojana) में राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में न्यूनतम तीन गायों, तीन भैंसों की इकाई व राज्य के अन्य क्षेत्रों में न्यूनतम पांच गायों, पांच भैंसों की इकाई को शामिल करने की स्वीकृति दे दी गई। इस गतिविधि के अलावा पशुओं की खरीद पर अनुदान देने को भी मंजूरी दी गई। इसके अतिरिक्त यंत्रीकृत कृषि उपकरण, खेती के लिए उपयोग किए जाने वाले (कंबाइन और हार्वेस्टर, ट्रैक्टर को छोड़कर) गतिविधियों को भी मंजूरी दे दी गई है। जल्द ही विभाग द्वारा इसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी।

सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना (Mukhyamantri Swavalamban Yojana) के अंतर्गत पिछले चार सालों में 3758 औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जा चुकी हैं, जिनमें 10253 लोगों को रोजगार (Jobs) मिला है व 623.92 करोड़ रुपये का निवेश शामिल है। हिमाचल प्रदेश में चार साल में बैंको द्वारा 6429 इकाइयों को मंजूरी दी गई है। इन इकाइयों में 264.46 करोड़ रूपये का अनुदान सम्मिलित है। वर्ष 2021-22 के दौरान 3000 लक्ष्य रखा गया था। अभी तक 3042 इकाइयां बैंकों द्वारा स्वीकृति की चुकी हैं, जिनमें 6967 लोगों को रोजगार देना 542.02 करोड़ रुपये का निवेश व प्रस्तावित है।

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