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नौकरियांः भरे जाएंगे 200 पंचायत तकनीकी सहायकों के पद

नौकरियांः भरे जाएंगे 200 पंचायत तकनीकी सहायकों के पद

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  • अनुबंध आधार पर 174 फॉरेस्ट गार्डस के पद भरने की भी मंजूरी
  • उच्च शिक्षा विभाग में बैकलॉग के आधार पर भर्ती होंगे 31 क्लर्क
  • अनुबंध आधार पर 12 ड्रग इंस्पेक्टर के पद भरे जाने की भी मंजूरी

Himachal Cabinet Decision : शिमला। यहां सीएम वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में नौकरियों का भी पिटारा खुला है। प्रदेश कैबिनेट ने पंचायती राज विभाग में 200 पंचायत तकनीकी सहायकों के पद भरने को भी मंजूरी दी है। यह पद वाटरशेड और डेजर्ट डिवलपमेंट प्रोजेक्ट में कार्यरत कर्मियों से भरे जाएंगे। इसके अलावा कैबिनेट ने वन विभाग में अनुबंध आधार पर 174 फॉरेस्ट गार्डस के पदों को भरने की भी मंजूरी प्रदान की है। कैबिनेट ने एचपीएससी के द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से एग्रीकल्चर एक्सटेशन ऑफिसर के 60 पदों को भरने को मंजूरी दी, जबकि एग्रीकल्चर डिवलपमेंट ऑफिसर के 25 पद अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे। उच्च शिक्षा विभाग में बैकलॉग के आधार पर 31 क्लर्क भर्ती किए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग में अनुबंध आधार पर 12 ड्रग इंस्पेक्टर के पद भरे जाने की मंजूरी भी कैबिनेट ने दी।


अनुबंध आधार पर भरे जाएंगे IT के 12 पद 

जनजातीय विकास विभाग में अनुबंध आधार पर सांख्यिकी सहायक के दो पद सीधे भर्ती से भरे जाएंगे। आबकारी एवं कराधान विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 12 पद अनुबंध आधार पर भरे जाएंगे। प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में प्रोग्रामर श्रेणी-1 का एक पद भरा जाएगा। बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ डिवलपमेंट ऑथारिटी में रिक्त पड़े चार पदों को अनुबंध आधार पर भरने और एक पटवारी का पद सृजित करने को भी कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है। उद्योग विभाग में वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी के तीन रिक्त पद भरे जाएंगे। वोकेशनल एजुकेशन के तहत सात पद सृजित करने और उन्हें भरने को भी कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है। कैबिनेट ने राजकीय महाविद्यालय नारला जिला मंडी में फिजिक्स विषय के सहायक प्रोफेसर का पद सृजित करने और अनुबंध आधार पर इसे सीधी भर्ती के माध्यम से भरने को मंजूरी प्रदान की है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग में सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर का एक पद अनुबंध आधार पर भरने को भी मंजूरी प्रदान की गई। कैबिनेट ने एसटी कैटेगिरी से प्रिंसिपल नर्सिंग ऑफिसर का एक पद भरने को मंजूरी प्रदान की। जिला मंडी के लड़भड़ोल स्थित सीएचसी में 9 पद सृजित करने को मंजूरी प्रदान की गई। नए बने खंड विकास कार्यालयों में आठ पदों को भरने की मंजूरी भी कैबिनेट ने प्रदान की है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान कार्यक्रम के तहत निदेशालय स्तर पर एक आईटी प्रोग्रामर और हर जिला में एक कंप्यूटर ऑपरेटर का पद भरने को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दिखाई है। प्रदेश कैबिनेट ने सोलन जिला में घांगू घाट हेल्थ सब सेंटर को पीएचसी में स्तरोन्नत  किया है। 

स्यूण में खुलेगा हेल्थ सब सेंटर

मंडी जिला की द्रंग विधानसभा के तहत आते स्यूण में एक हेल्थ सब सेंटर खोलने और यहां पर एक-एक मेडिकल ऑफिसर, एक-एक फार्मासिस्ट और एक-एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पद भी स्वीकृत किया है। खालग (जुब्बड़हट्टी) में पीएचसी खोलने और आवश्यक स्टाफ को मंजूरी दी गई है। स्वास्थ्य क्षेत्र में एक और पहल करते हुए प्रदेश कैबिनेट ने क्रिटिकल केयर के तहत निजी सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों को मान्यता देने को मंजूरी प्रदान की है। अभी तक आईजीएमसी शिमला, टांडा और पीजीआई चंडीगढ ही क्रिटिकल केयर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही थीं। हालांकि इसके लिए निजी अस्पतालों को हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य बीमा योजना सोसाइटी के साथ समझौता करना पड़ेगा और क्रिटिकल केयर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए तय रेट प्रस्तुत करने पड़ेंगे। कैबिनेट ने जिला किन्नौर के निचार में जेपी करछम वांगतू लिमिटेड को 40 बिस्तर का अस्पताल बनाने के लिए सरकारी भूमि लीज पर देने को भी अनुमति प्रदान की है।

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