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Cabinet: विद्या उपासकों को PAT के बराबर मानदेय, Transfer Policy के साथ CL और मेडिकल लीव भी

Cabinet: विद्या उपासकों को PAT के बराबर मानदेय, Transfer Policy के साथ CL और मेडिकल लीव भी

शिमला। Jai Ram Cabinet ने विद्या उपासकों को बड़ी सौगात दी है। विद्या उपासकों को प्राथमिक सहायक शिक्षक (PAT) के बराबर मानदेय देने को मंजूरी प्रदान कर दी है। इससे 153 विद्या उपासकों को लाभ होगा। अब  इन्हें 21500 रुपये मिलेंगे। प्रारंभिक शिक्षा विभाग में कार्यरत ग्राम विद्या उपासकों (ईजीएस) के लिए ट्रांसफर पॉलिसी बनाने के साथ प्रतिवर्ष तीन फीसदी वेतन वृद्धि, 12 दिन की Casual Leave (CL) और दस दिन की मेडिकल लीव का भी प्रावधान किया गया है। वहीं, बचे ग्रामीण विद्या उपासकों को भी 21500 रुपये मानदेय तथा तीन फीसदी वार्षिक वेतन वृद्धि मिलेगी। मंत्रिमंडल की बैठक में अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए और पेयजल तथा पुनर्शोधित जल वितरण, अपशिष्ट जल संग्रह, उपचार, पुनः उपयोग, रीसाइक्लिंग एवं निदान सहित ग्रेटर शिमला योजना क्षेत्र तथा अन्य स्थानों में जलापूर्ति और अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए शिमला जल प्रबंधन निगम सीमित की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की। परियोजना की अनुमानित लागत 770 करोड़ रुपये है और विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से कार्यान्वित की जाएगी।
राजधानी को लिए Kol Dam के साथ पब्बर नदी से पानी लाने की योजना थी, इसमें से Kol Dam को मंजूरी मिली है। सुन्नी Kol Dam से शिमला के लिए पानी लाया जाएगा। इसके लिए नगर निगम में एक वाटर कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी इस परियोजना को देख रही है। पर World Bank ने शर्त रखी थी कि इसके लिए Company का गठन हो, जिस पर कैबिनेट ने आज फैसला ले लिया। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में शिमला व धर्मशाला स्मार्ट सिटी के लिए दो दर्जन के करीब पदों को स्वीकृति और भरने को हरी झंडी दे दी है। शिमला स्मार्ट सिटी के लिए 24 पद अस्थाई रूप से और विभिन्न श्रेणियों के 26 पद आउटसोर्स के आधार पर भरे जाएंगे। धर्मशाला स्मार्ट सिटी में भी इसी प्रकार इतने ही पद भरे जाएंगे। इसके अलावा नूरपुर बस हादसे के बाद प्राइवेट व सरकारी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर कैबिनेट में मंथन हुआ। मंत्रिमंडल ने स्कूलों में तैनात परिवहन वाहनों के सुरक्षित संचालन के लिए परिवहन दिशा-निर्देशों को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की। यह निर्णय भी लिया गया कि परिवहन विभाग सीएम मंत्री की ओर से सभी निजी स्कूलों के प्रधानाचार्यों को परिवहन सुरक्षा दिशा-निर्देशों के बारे में जानकारी से संबंधित पत्र भेजेगा।

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