Himachal Cabinet Meeting Decisions : शिमला। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (CM Sukhwinder Singh Sukhu) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) में महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं। कैबिनेट में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि (Tributes paid to former PM Manmohan Singh) दी गई और हिमाचल में उनके द्वारा करवाए गए कार्यों को याद किया। हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान (HIPA) का नाम बदलकर डॉ. मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान करने को मंजूरी दी।

कैबिनेट में बीपीएल परिवारों (BPL families) के चयन को लेकर नए मापदंड तय किए गए हैं। अप्रैल माह में बीपीएल परिवारों सर्वे होगा ।बीपीएल के लिए आय सीमा डेढ़ लाख बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

• कैबिनेट ने बीपीएल सूची में शामिल ऐसे परिवारों को शामिल करने को मंजूरी दी, जिनमें 18 से 59 वर्ष की आयु के बीच कोई व्यस्क सदस्य नहीं है
• ऐसे परिवार जिनकी मुखिया महिला है, ऐसे परिवार जिनके मुखिया की विकलांगता 50 प्रतिशत या उससे अधिक है।
• ऐसे परिवार जिन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष में मनरेगा के तहत कम से कम 100 दिन काम किया है

राज्य में नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने और नशीली दवाओं की तस्करी और संगठित अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए एक विशेष कार्य बल की स्थापना को भी मंजूरी दी।

5 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली जलविद्युत और सौर ऊर्जा परियोजनाओं के साथ हरित हाइड्रोजन, बायोमास और पंप स्टोरेज परियोजनाओं के आवंटन और निगरानी का कार्य ऊर्जा विभाग को सौंपने का निर्णय लिया है। नालागढ़ में 1 मेगावाट की हरित हाइड्रोजन परियोजना की स्थापना को भी मंजूरी दी, जिसका क्रियान्वयन एचपीपीसीएल द्वारा किया जाएगा।

पंप स्टोरेज परियोजनाओं के लिए हरित ऊर्जा विकास शुल्क लगाने को भी मंजूरी दी। परियोजना के चालू होने के बाद पहले 10 वर्षों के लिए 2.5 लाख रुपये प्रति मेगावाट प्रति वर्ष का शुल्क लगाया जाएगा, जो उसके बाद बढ़कर 5 लाख रुपये प्रति मेगावाट प्रति वर्ष हो जाएगा।

बद्दी-बरोटीवाला नालागढ़ विकास प्राधिकरण भूमि पूलिंग नीति-2025 को मंजूरी दे दी।

डॉ. मनमोहन सिंह योगदान को याद किया

बैठक में पूर्व पीएम डॉ. मनमोहन सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनकी स्मृति में दो मिनट का मौन रखापूर्व पीएम डॉ. मनमोहन सिंह गया। कैबिनेट ने राष्ट्र और हिमाचल प्रदेश के विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान को याद किया। डॉ. सिंह की दूरदर्शिता और समर्थन के कारण राज्य में कई प्रमुख परियोजनाएं साकार हुईं। इनमें अटल टनल, तीन मेडिकल कॉलेज, नैर चौक स्थित ईएसआईसी अस्पताल, आईआईटी मंडी, आईआईआईटी ऊना, केंद्रीय विश्वविद्यालय और कांगड़ा स्थित राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) शामिल हैं।प्रधानमंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल परिवर्तनकारी रहा। सूचना का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, मनरेगा, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, आधार की शुरूआत, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) और 72 वर्षों के लिए ऐतिहासिक ऋण माफी जैसी उनकी पहल लाख किसानों को मील का पत्थर बताया गया। उनके प्रधानमंत्रित्व काल में भारत-अमेरिका परमाणु समझौते को भारत के लिए स्थायी लाभ वाली रणनीतिक उपलब्धि के रूप में सराहा गया। केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में, डॉ. मनमोहन सिंह ने देश को आर्थिक संकट से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आर्थिक सुधारों के लिए मजबूत आधारशिला रखना जिसने भारत के वित्तीय परिदृश्य को नया आकार दिया।

-संजू चौधरी

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