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कैबिनेट बैठक शुरुः शिक्षण संस्थान, कोरोना पाबंदियों सहित इन अहम मुद्दों पर होगा निर्णय
हिमाचल कैबिनेट की बैठक सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शुरु हो गई है। आज की बैठक में खेल मंत्री राकेश पठानिया को अलावा सभी मंत्री मौजूद है। राकेश पटानिया पिठले दिनों कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जिसके चलते वो बैठक में शामिल नहीं हो पाए। आज की कैबिनेट बैठक काफी अहम मानी जा रही है। इसमें कोरोना को लेकर लागू बंदिशों को हटाने, पे-कमीशन की विसंगति, फाइव-डे वीक खत्म करने, 100 प्रतिशत कर्मचारियों को दफ्तर बुलाने, पुलिस पे-बैंड, फरवरी में प्रस्तावित बजट सत्र, NHM के अनुबंध कर्मचारियों के लिए पॉलिसी बनाने और शिक्षण संस्थान खोलने आदि को लेकर चर्चा होनी है।
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प्रदेश में सभी शिक्षण संस्थान कोरोना के कारण एक महीने से बंद हैं। ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले स्कूलों के कई अभिभावक इन्हें खोलने की मांग कर रहे हैं। जयराम सरकार 15 से 18 साल से लगभग सभी बच्चों को कोविड टीका लगने की वजह से 9वीं कक्षा से ऊपर के सभी बच्चों के लिए स्कूल खोलने का निर्णय ले सकती है।
सरकारी दफ्तरों में फाइव-डे वीक, 50 प्रतिशत कर्मचारी बुलाने और नाइट कर्फ्यू की शर्त भी हटाई जा सकती है।
बैठक में कर्मचारियों के संशोधित वेतनमान का मामला जाएगा। हाल ही में सीएम ने कर्मचारियों को नया वेतनमान देने के लिए 2.25 और 2.59 के गुणकों के आधार पर वेतन तय करने का एलान किया। इन्हीं के आधार पर कर्मचारियों से विकल्प भी मांगे गए हैं। अब बेसिक वेतन और डीए में 15 फीसदी बढ़ोतरी का विकल्प दिया जा रहा है।
इस बैठक में न्यू पेंशन स्कीम की कर्मचारियों को आ रही दिक्कतों के बारे में भी चर्चा होनी है। कई कर्मचारी संगठन और नए भर्ती पुलिस कॉन्स्टेबल नए वेतनमान से पूरा लाभ नहीं मिलने को लेकर आशंकित है। इसलिए 35 कर्मचारी संगठन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। चुनावी वर्ष में जयराम सभी को खुश करने की कोशिश करेंगे।
फरवरी में बजट सत्र होना है। कैबिनेट में बजट सत्र के लिए सरकार की रणनीति और बड़ी घोषणाओं को लेकर भी चर्चा की जाएगी। बजट सत्र फरवरी के दूसरे सप्ताह से आयोजित करने की योजना है। इस सत्र को पहले फरवरी अंत से आयोजित करने का भी प्रस्ताव था, मगर इसे अब जल्दी शुरू करवाया जा सकता है। जयराम सरकार के लिए चुनावी साल का यह बजट सत्र महत्वपूर्ण होने जा रहा है।
NHM कर्मी 27 जनवरी से काले बिल्ले लगाकर काम कर रहे हैं। एंबुलेंस कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल गए हैं। ठेकेदारों को भी M फॉर्म नहीं मिलने की वजह से पेमेंट नहीं मिल पा रही है।