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बस किराया बढ़ोतरी को मंजूरी मिलते ही विरोध शुरू, सड़कों पर उतरेगी Congress

Update: Monday, July 20, 2020 @ 5:55 PM बस किराया बढ़ोतरी को मंजूरी मिलते ही विरोध शुरू, सड़कों पर उतरेगी Congress

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शिमला। हिमाचल में बस किराया (Bus Fare) बढ़ोतरी को कैबिनेट (Cabinet) की मंजूरी मिलते ही विरोध शुरू हो गया है। प्रदेश कांग्रेस ने तो फैसला वापस ना लेने पर सड़कों पर उतरने की चेतावनी दी है। वहीं, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति हिमाचल ने किराया बढ़ोतरी को प्रदेश की जनता खासकर महिलाओं के साथ धोखा करार दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर (Congress state president Kuldeep Singh Rathore) ने प्रदेश सरकार द्वारा बस किराया में 25 प्रतिशत बढ़ोतरी को पूरी तरह जनविरोधी बताते हुए इसकी कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार डीजल-पेट्रोल के मूल्यों में वृद्धि कर लोगों को लूट रही है तो दूसरी तरफ आज उसने उन आम लोगों को भी लूटना शुरू कर दिया है, जो बसों में सफर करते हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार का यह निर्णय पूरी तरह जनविरोधी है और कांग्रेस (Congress) इसका पूरा विरोध करती है। राठौर ने कहा है कि अगर सरकार ने यह निर्णय वापसी नहीं लिया तो कांग्रेस इसके खिलाफ सड़कों में उतरेगी। सरकार के जनविरोधी निर्णय और नीतियों के खिलाफ कांग्रेस अब चुप बैठने वाली नहीं है।

यह भी पढ़ें: Cabinet Meeting: हिमाचल में बढ़ा बस किराया, एमपी और एमएलए की यह सुविधा छीनी

 

 

प्राइवेट बस ऑपरेटरों के आगे नतमस्तक हुई सरकार

अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति हिमाचल प्रदेश आज हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल द्वारा बस किराए में 25 प्रतिशत की वृद्धि की कड़ी निंदा करती है। राज्य सचिव हिमाचल फालमा चौहान ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में अभी कोविड महामारी ने अपनी दस्तक जोरों पर दी है और प्रदेश में वर्तमान बीजेपी सरकार ने लोगों की जेबों में एक बार फिर से डाका डाला है। सरकार निजी बस संचालकों के आगे नतमस्तक हो गई है। इस कोविड (Covid) महामारी के चलते प्रदेश में कई हजार लोगों का रोजगार चला गया है और फसलों के ऊपर महामारी का साया है। ऐसे में प्रदेश में लोगों के पास अपना घर का खर्चा चलना मुश्किल हो गया है और महंगाई की कोई सीमा नहीं है। ऐसे में सरकार का प्राइवेट बस ऑपरेटरों (Private Bus Operators) के आगे नतमस्तक होना प्रदेश की जनता और खासकर महिलाओं के साथ धोखा है। महिला समिति हिमाचल प्रदेश मांग करती है कि सरकार इस किराया वृद्धि के निर्णय की समीक्षा करे और इस निर्णय को वापस ले, ताकि प्रदेश की जनता को राहत मिल सके।

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