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Virbhadra के बोलः CPS की नियुक्ति नियम-कानून अनुसार

Virbhadra के बोलः CPS की नियुक्ति नियम-कानून अनुसार

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शिमला/ सोलन। प्रदेश सरकार ने मुख्य संसदीय सचिवों (सीपीएस) की नियुक्ति नियम और कानून के अनुसार ही की हैं। यह बात सीएम वीरभद्र सिंह शिमला के निकट टूटू में पार्किंग का शिलान्यास करने के बाद पत्रकारों के सवाल के जवाब में कही। उन्होंने कहा कि इन नियुक्तियों में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, सभी में नियमों का पालन हुआ है। सीएम ने कहा कि सीपीएस की नियुक्ति करने से पहले ही सरकार ने विधानसभा में इससे संबंधित कानून में संशोधन किया था। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के नोटिस का जवाब वकील नियमों के अनुसार देंगे और कोर्ट को यथास्थिति से भी अवगत करेंगे। cm-solanसीएम ने टूटू में 300 गाड़ियों की के लिए पार्किंग का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि कि शिमला शहर तेज़ी से बढ़ रहा है और पर्यटक भी भारी संख्या में आते हैं इसलिए पार्किंग जैसी सुविधा विकसित करना जरुरी है। इसके बाद सीएम सोलन जिले के कोठो स्थित मानव मंदिर अस्पताल पहुंचे।

सीएम ने इस दौरान एसबीआई द्वारा मानव मंदिर अस्पताल को भेंट की गई वैन को हरी झंडी दिखाई। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने virअस्पताल को एक करोड़ रुपए देने की भी घोषणा की। इस अवसर पर सीएम वीरभद्र सिंह ने कहा कि सरकार भविष्य में भी इसके लिए पूरा सहयोग देती रहेगी। मानव मंदिर अस्पताल इंडियन एसोसिएशन ऑफ मसक्यूलर डिस्ट्रॉफी नामक संस्था चला रही है। यहां पर दिव्यांगों का इलाज किया जाता है। याद रहे कि बुधवार को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से पूछा था कि मुख्य संसदीय सचिवों (सीपीएस) की नियुक्ति कैसे की गई, इस संबंध में एक हफ्ते में जवाब दिया जाए।

मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर प्रदेश हाईकोर्ट ने vir-2प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर व न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने पीपल फॉर रेसपॉन्सिबल गवर्नेंस द्वारा दायर याचिका का जवाब देने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। हालांकि कोर्ट ने प्रार्थी संस्था को याचिका की मेंटेनबिलिटी को साबित करने को भी कहा है। याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति कानून के प्रावधानों के विपरीत है। यह सभी मंत्रियों के बराबर वेतन व अन्य सुविधाएं ले रहे हैं, जोकि प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पहले ही एक मामले में जारी किए गए निर्णय के विपरीत है। मामले पर अगली सुनवाई 8 दिसम्बर को होनी है।

 

https://youtu.be/wWe5tlUEyik

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