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बकाया एरियर के लिए 2 साल इंतजार करना पड़ सकता है कर्मचारियों-पेंशनरों को
रविंद्र चौधरी/धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों (Himachal Govt Employees And Pensioners) को छठे वेतन आयोग (Sixth Pay Commission) की सिफारिशों के अनुसार एरियर (Arrear) के लिए दो साल तक इंतजार करना पड़ सकता है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को सदन में प्रश्नकाल के दौरान यह जानकारी दी। कर्मचारियों और पेंशनरों को एरियर के रूप में सरकार को 10 हजार करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान करना है। सीएम ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की बदहाल अर्थव्यवस्था (Himachal Economy) को पटरी पर लाने में अभी दो साल लग सकते हैं। उसके बाद ही बकाया एरियर का भुगतान हो पाएगा।
सीएम ने कहा कि पूर्व जयराम सरकार ने छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू तो कर दिया, लेकिन बजट में कोई प्रावधान नहीं किया। इससे पूर्व विधायक राजेंद्र राणा के मूल सवाल के जवाब में सीएम ने कहा कि नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों के पेंशनभोगी कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग के अनुसार संशोधित पेंशन देने का मामला सरकार के विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सत्ता में आते ही पुरानी पेंशन (OPS) को बहाल कर दिया है और अभी तक 500 से अधिक पेंशनभोगियों (Pensioners) को पुरानी पेंशन मिलनी शुरू हो गई है।
बैकलॉग से आरक्षण हटाने पर विचार
कांग्रेस विधायक संजय रतन के एक सवाल के जवाब में सीएम ने कहा कि सरकारी विभागों में स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों के लिए नौकरियों में आरक्षित 2 फीसदी पदों का बैकलॉग (Backlog) भरने के लिए चयन आयोग को उपयुक्त योग्यता वाले उम्मीदवार नहीं मिले हैं। इस कारण अभी तक विभिन्न विभागों में अलग-अलग श्रेणियों के 536 पदों का बैकलॉग है। उन्होंने कहा कि सरकार बैकलॉग से आरक्षण (Reservation) को हटाने का अध्ययन करेगी और इस पर फैसला लेगी।
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आर्थिक स्थिति सुधरे तो बढ़ाएंगे एसपीओ का मानदेय
बीजेपी सदस्य डीएस ठाकुर के सवाल के जवाब में सीएम ने कहा कि उनकी सरकार ने विपरीत परिस्थितियों में भी कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाया है। जैसे ही प्रदेश सरकार आर्थिक बदहाली से उभरेगी तो एसपीओ का मानदेय भी बढ़ाएगी। प्रदेश सरकार ने एसपीओ (SPO) का मानदेय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा था, लेकिन इस मांग को केंद्र ने नामंजूर कर दिया। उन्होंने कहा कि वह तीन से पांच जनवरी तक दिल्ली जा रहे हैं और एसपीओ को बढ़ाने का मामला गृह मंत्री के साथ प्रभावी ढंग से उठाएंगे। इसी मुद्दे पर बीजेपी विधायक डॉ. हंसराज ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में सलाहकार तरूण कपूर से इस मुद्दे पर बातचीत की है और उन्होंने प्रदेश सरकार की ओर से सभी 526 एसपीओ का मानदेय बढ़ाने के लिए पत्र लिखने को कहा है, ताकि पीएमओ इस पर आगे कार्रवाई कर सके।