शिमला। कर्ज के बोझ तले दबी हिमाचल सरकार (Himachal Govt) अप्रैल माह से बढ़ने वाले कर्मचारियों के वेतन और पेंशन भुगतान के लिए फिर कर्ज का सहारा लेगी। प्रदेश की जयराम सरकार ने 1400 करोड़ रुपये कर्ज लेने के लिए रिजर्व बैंक (Reserve Bank) में आवेदन किया है। इस कर्ज की राशि 22 मार्च को सरकार के खाते में आ जाएगी। वहीं ऐसा माना जा रहा है कि मार्च के अंतिम सप्ताह प्रदेश सरकार तीन हजार करोड़ रुपये और कर्ज ले सकती है। 1400 करोड़ के कर्ज (Loan) के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने आवेदन किया है। इस राशि से कर्मचारियों को वेतन व पेंशनर्स को पेंशन का भुगतान किया जाएगा।

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बता दें कि 1400 करोड़ रुपये के कर्ज आवेदन को छोड़ दिया जाए तो सरकार मौजूदा वित्त वर्ष में चार हजार करोड़ का कर्ज ले चुकी है। पिछले वर्ष सितंबर में सरकार ने 1000 करोड़, नवंबर में 2000 करोड़ व दिसंबर में 1000 करोड़ रुपये का कर्ज उठाया था। मौजूदा समय में प्रदेश पर 62 हजार करोड़ का कर्ज है। 1400 करोड़ रुपये के कर्ज को जोड़ दिया जाए तो यह 63400 करोड़ रुपये पहुंच जाएगा। वहीं, केंद्र सरकार ने कोरोना की विषम परिस्थितियों को देखते हुए सभी राज्यों को पांच प्रतिशत कर्ज लेने की सुविधा दी है। प्रदेश सरकार मौजूदा वित्त वर्ष में 9400 करोड़ रुपये का कर्ज ले सकती है।

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अप्रैल से वेतन-पेंशन पर बढ़ेगा खर्च

मौजूदा वित्त वर्ष में वेतन-पेंशन (Salary & Pension) पर 1200 करोड़ खर्च होते थे। नए वित्त वर्ष में वेतन-पेंशन पर खर्च बढ़कर 1700 करोड़ मासिक पहुंचेगा। यदि वेतन पर सालाना खर्च देखा जाए तो 13297 करोड़ रुपये पहुंचेगा और पेंशन पर 7790 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

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