शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ‘विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना’ (MLAADS) के नियमों में सुरक्षा दीवारों (Retaining Wall) और नालों के तटीयकरण जैसे कार्यों को भी शामिल करने का निर्णय लिया है। राज्य में हुई हाल की बारिश के कारण हुए भारी नुकसान के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (CM Sukhu) ने गुरुवार को यहां मंडी जिले के सरकाघाट में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेकर लौटने के बाद यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस योजना का दायरा बढ़ाने के बाद अब विधायक अपने-अपने क्षेत्रों में संरक्षण के इस तरह के कार्य करवा सकते हैं।

ऐसे मिलेगा योजना का फायदा

सुरक्षा दीवारों और ब्रेस्टवॉल आदि के संरक्षण और नालों के तटीयकरण के लिए पात्र व्यक्तियों को संबंधित ग्राम पंचायत के पटवारी अथवा ग्राम पंचायत प्रधान की ओर से जून, 2023 के पश्चात बारिश से हुए नुकसान और उनके घरों को मौजूदा स्थिति में किसी प्रकार का संकट होने के संबंध में जारी प्रमाणपत्र (Certificate) उपलब्ध करवाना होगा। संबंधित पटवारी एवं प्रधान द्वारा दिए गए प्रमाणपत्र के आधार पर संबंधित क्षेत्र के विधायक नालों के तटीयकरण के लिए विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के तहत सिफारिश कर सकेंगे।

पौंग बांध से ज्यादा पानी छोड़ने से आई बाढ़

मंडी जिले के सरकाघाट के दौरे से सीधे सचिवालय पहुंचे सीएम ने कहा कि नुकसान काफी अधिक हुआ है। पहाड़ों से काफी मलबा नीचे (Heavy Landslide) आ गया है, जिससे कई घरों को नुकसान हुआ है।

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प्रभावितों को हरसंभव मदद देने को लेकर लगातार अधिकारियों के साथ बैठक की जा रही है। पिछले चार दिनों से शाम को सचिवालय में अधिकारियों से प्रदेशभर का फीडबैक लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांगड़ा के फतेहपुर इंदौर विधानसभा क्षेत्र में बारिश से नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि पौंग डैम से ज्यादा पानी छोड़ने से नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि वह जल्दी दिल्ली जायेंगे और केंद्र के मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे।

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