शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhwinder Singh Sukhu) ने बुधवार को यहां PWD के अधिकारियों के साथ आयोजित वर्चुअल समीक्षा बैठक में अधिकारियों से निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने और नई सड़क परियोजनाओं में सुरंगों के निर्माण को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि उनके 6 माह के कार्यकाल में अभी तक नाबार्ड (Nabard) की मदद से 336 करोड़ रुपये की लागत वाली 62 सड़कों को स्वीकृति दी जा चुकी है।

45 सड़कों के डीपीआर मंजूर

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-3 की प्रगति की समीक्षा करते हुए ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 422 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली 45 सड़कों की डीपीआर (DPR) मंजूर की जा चुकी है। इनमें से 44 सड़कों के टेंडर पहले ही दिए जा चुके हैं। दूसरे चरण में 2662 करोड़ रुपये की लागत की 256 और सड़कों की डीपीआर स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार को भेजी गई है। इनमें से 644 किलोमीटर सड़कें एफडीआर तकनीक से निर्मित की जाएंगी और 499 किलोमीटर सड़कें सीमेंट सब-बेस तकनीक से निर्मित की जाएंगी। दूसरे चरण में 14 पुलों का निर्माण भी केंद्र सरकार के पास मंजूरी के लिए लंबित है।

शिमला के लिए 97 करोड़

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-1 के तहत लंबित 173 सड़क परियोजनाओं और दूसरे चरण में 17 सड़क परियोजनाओं को इसी वर्ष पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सड़क रखरखाव योजना के लिए इस वर्ष 40 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने शिमला शहर (Shimla City) के सर्कुलर रोड पर भीड़-भाड़ कम करने के लिए 97 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है, जिससे स्थानीय जनता और पर्यटकों को बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध होगी। बैठक में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सभी विभागीय कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर बल दिया और पिछले लगभग 6 महीनों के दौरान विभाग की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी।

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