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ग्रीन एरिया में कंस्ट्रक्शन पर रोक : NGT को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है सरकार

ग्रीन एरिया में कंस्ट्रक्शन पर रोक : NGT को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है सरकार

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शिमला। शिमला के कोर और ग्रीन एरिया में कंस्ट्रक्शन पर पाबंदी लगाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को हिमाचल सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है। हालांकि, अभी सरकार इस मामले में लीगल ओपिनियन ले रही है। इस बारे में कैबिनेट की अगली बैठक में आखिरी मुहर लगने की संभावना है। 
शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने बुधवार को यहां यह जानकारी दी। इससे पहले भी NGT के आदेशों के खिलाफ सरकार ने रिव्यू पिटीशन दायर की थी, लेकिन NGT ने अपने पुराने आदेशों को ही लागू किया। इसी को देखते हुए बुधवार को शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने टीसीपी और शहरी विकास के अफसरों के साथ चर्चा भी की है। अब जयराम सरकार भवन मालिकों को राहत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की सोच रही है।
आखिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटाना चाहती है सरकार 
आपको बता दें कि NGT ने 16 जुलाई 2018 को को प्रदेश सरकार की रिव्यू पटिशन को खारिज कर शिमला के कोर और ग्रीन एरिया में कंस्ट्रक्शन पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। इससे पहले सरकार ने NGT के 16 नवंबर 2017 के फैसले को चुनौती देते हुए फरवरी में रिव्यू पिटिशन दायर की थी। फिर 15 मई और 17 जून को NGT के सामने भवन मालिकों ने राहत पाने के लिए अपना पक्ष भी रखा। लेकिन NGT ने 16 जुलाई को पिटीशन को खारिज कर दिया।

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