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वेतन और पेंशन देने के लिए 500 करोड़ का कर्ज लेगी सुक्खू सरकार
शिमला। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार 76 हजार करोड़ रुपए के कर्ज में डूबे होने के बाद भी 500 करोड़ रुपए का कर्ज और लेगी। हिमाचल सरकार (Himachal Govt) 5 सितम्बर को नीलामी प्रक्रिया शुरू करेगी और उसके अगले ही दिन सरकार के खजाने में 500 करोड़ रुपए आ जाएंगे। इस पैसे का उपयोग विकास कार्यों के साथ वेतन और पेंशन देने में किया जाएगा।
सरकार इस कर्ज (Debt) की अदायगी 15 साल में करेगी। इस तरह राज्य पर करीब 76500 करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ने वाला है। सरकार इस साल जून और जुलाई में 2000 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। यानी मौजूदा वित्तीय वर्ष में अब तक 2300 करोड़ रुपए कर्ज चढ़ गया है। सुक्खू सरकार के कार्यकाल में करीब 7500 करोड़ रुपए का कर्ज सिर पर चढ़ा है।
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8500 करोड़ तक कर्ज ले सकती है सरकार
प्राकृतिक आपदा के बीच गंभीर वित्तीय संकट (Serious Financial Crisis) से जूझ रही सुक्खू सरकार को आर्थिक संसाधन जुटाने में परेशानी आ रही है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष में कर्ज लेने की सीमा में 5500 करोड़ रुपए की कटौती की है। इससे पहले राज्य सरकार एक वित्त वर्ष में 14500 करोड़ रुपए तक कर्ज ले सकती थी, लेकिन अब 8500 करोड़ रुपए तक ही कर्ज लिया जा सकेगा।