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अयोग्य घोषित अभ्यर्थियों को JOAआईटी भर्ती प्रक्रिया में शामिल करे सरकार

अयोग्य घोषित अभ्यर्थियों को JOAआईटी भर्ती प्रक्रिया में शामिल करे सरकार

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मंडी। करीब तीन वर्षों से लटकी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी ( Junior Office Assistant IT) भर्ती में अयोग्य घोषित अभ्यर्थियों ने उन्हें राहत देने की मांग उठाई है। इस संबंध में अभ्यर्थियों ने डीसी मंडी ऋग्वेद ठाकुर( DC Mandi Rigved Thakur) के माध्यम से सीएम जयराम ठाकुर को ज्ञापन भेजा है। अभ्यर्थियों की मांग है कि बचे हुए 50 प्रतिशत पदों के लिए उन्हें भी योग्य घोषित किया जाए। अभ्यर्थी राकेश कुमार ने बताया कि 2016 में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित जेओए आईटी पोस्ट कोड 556 की लिखित व टाइपिंग परीक्षा पास की है, लेकिन हाईकोर्ट( High Court) के आदेश के कारण 2400 युवा इस भर्ती में अयोग्य घोषित हो गए। पोस्ट कोड 556 के 50 प्रतिशत पदों पर ही अभी भर्ती हुई और 50 फीसदी पदों पर भर्ती होना बाकी है।

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अभ्यर्थियों ने बताया कि इन 50 फीसदी पदों पर सरकार अयोग्य घोषित किए गए अभ्यर्थियों को भर्ती कर सकती है। ऐसा हाईकोर्ट ने भी 28 अगस्त 2019 को जारी आदेशों में स्पष्ट किया है। उन्होंने बताया कि पूर्व में हुई जेओए आईटी भर्ती पोस्ट कोड 447 में हर तरह के डिप्लोमा को मान्य किया गया था। अब सरकार ने आरएंडपी नियमों में संशोधन करते हुए राहत दे दी है। उन्होंने मांग की है कि अयोग्य घोषित युवाओं को सरकार जेओए आईटी पोस्ट कोड 556 भर्ती प्रक्रिया में शामिल कर राहत प्रदान करें। ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके।बता दें कि वर्ष 2016 में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से जेओए आईटी के 1156 पद की भर्ती के लिए आवेदन लिए थे। बाद में कुछ अभ्यर्थी कोर्ट में चले गए और मान्यता प्राप्त डिप्लोमाधारक अभ्यर्थियों का ही परिणाम घोषित करने की अपील की और 2400 युवा इस भर्ती में अयोग्य घोषित हो गए।


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