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DDU Hospital शिमला के मसले पर Himachal सरकार कल देगी High Court में स्पष्टीकरण

DDU Hospital शिमला के मसले पर Himachal सरकार कल देगी High Court में स्पष्टीकरण

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शिमला। राजधानी शिमला में डीडीयू (दीन दयाल उपाध्याय) अस्पताल को डेडिकेटेड कोविड-19 अस्पताल ( Dedicated Kovid-19 Hospital)बनाए जाने के विरोध में हाईकोर्ट ( High Court) में दायर जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी व न्यायाधीश ज्योत्स्ना रिवाल दुआ की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई हुई। राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि वह गुरुवार को याचिका में उठाये गए मुद्दों पर अपना स्पष्टीकरण देगी। इस संबंध में सुषमा कुठियाला द्वारा हाईकोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि राजधानी शिमला के क्षेत्रीय अस्पताल डीडीयू अस्पताल (रिप्पन) को डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाए जाने से न केवल राज्य व केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों का उल्लंघन हो रहा है बल्कि डब्ल्यूएचओ के मानकों को भी नजरअंदाज किया जा रहा है। सरकार के इस निर्णय का स्थानीय दुकानदार और लोग भी विरोध कर रहे हैं।

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रोजाना हजारों लोग आते हैं अस्पताल परिसर में

कोविड-19 के लिए सरकार ने शिमला शहर के बीचों बीच जो डेडिकेटेड कोविडअस्पताल बनाया है, वह सही नहीं है। डीडीयू अस्पताल में रोजाना हजारों की संख्या में मरीज अपना उपचार करवाने आते हैं, लेकिन अब इसे कोविड सेंटर बनाया गया है। ऐसे में लोगों को मजबूरन निजी अस्पतालों व आईजीएमसी की ओर रुख करना पड़ेगा। इससे आईजीएमसी में भीड़ बढ़ने से सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन नहीं हो पायेगा। याचिका में कहा गया है कि डीडीयू के परिसर से रोजाना हजारों लोगों का आना जाना लगा रहता है। अस्पताल के ठीक नीचे स्थानीय बस स्टैंड है। यहां से शहर व जिले के अन्य हिस्सों के लिए दूध, ब्रेड, अखबार जैसी मूलभूत सेवाओं का संचालन किया जाता है। अस्पताल के साथ ही प्रसिद्ध गुरुद्वारा भी है जहां रोजाना सैकडों जरूरत मन्द लोगों के लिए लंगर लगाया जाता है। याचिका में सुझाव दिया गया है कि शिमला में ही इंडस , वॉकर हॉस्पिटल से मशहूर मिलिट्री अस्पताल , आईजीएमसी अस्पताल अथवा तारा देवी के नजदीक पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस को कोविड अस्पताल बनाया जा सकता है। इससे न केवल लोगों को महामारी ले खौफ से बचाया जा सकेगा बल्कि बीमारी के संक्रमण को रोकने में भी मदद मिलेगी।


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