शिमला। हिमाचल प्रदेश में जो उद्योग 80 प्रतिशत हिमाचलियों को रोजगार (Industries Not Providing Employment to 80% Local Youth ) नहीं देंगे, सरकार उनका इन्सेंटिव (Incentive) रोकेगी। यह बात उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चैहान ने प्रश्नकाल के दौरान विधायक के एल ठाकुर और इंद्र दत्त लखनपाल के संयुक्त सवाल के जवाब में कही।

उद्योग मंत्री ने कहा कि वह सभी उद्योगों से हिमाचलियों को दी गई नौकरियों का रिकार्ड उनके परिवार और गांव की जानकारी सहित मांगेंगे। प्रदेश में मौजूदा समय में 27719 उद्योग हैं, जिनमें 228977 कर्मचारी काम कर रहे हैं। इनमें 186289 कर्मचारी हिमाचली है, जो कुल संख्या का 81.36 प्रतिशत है। मंत्री ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन (BBN) में 2714 उद्योग हैं, जिनमें 72.60 प्रतिशत हिमाचलियों को रोजगार दिया गया है।

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128 स्टोन क्रेशर बंद

उद्योग मंत्री ने एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने ब्यास और इसकी सहायक खडडों, नालों में स्थापित सभी 128 स्टोन क्रेशरों को बंद (Stone Crashers Closed) कर दिया है।  इनमें हमीरपुर के 16, जिला कांगडा के 82, जिला उना के 2, जिला कुल्लू के 8, और जिला मंडी में 20 स्टोन क्रशर बंद किए गए है।

एपीएमसी ने मंडियों से 105 करोड़ से ज्यादा की फीस वसूली

कृषि मंडी चंद्र कुमार ने कहा कि एपीएमसी (APMC) ने पिछले तीन साल से 31 अगस्त 2023 तक कृषि उपज मंडी समितियों से 105 करोड 79 लाख 67 हजार 423 रूपए फीस वसूली है। इसमें 2020-21 में 19.27 करोड, 2021-22 में 34.46 करोड, 2022-23 में 40.78 करोड और 2023 से 31 अगस्त तक 11.27 करोड रूपए से ज्यादा की फीस वसूली गई है। कृषि मंत्री विधायक कुलदीप सिंह राठौर के सवाल का जवाब दे रहे थे।

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