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डिजिटल इंडिया में हिमाचल को बजट न मिलने का मलाल

डिजिटल इंडिया में हिमाचल को बजट न मिलने का मलाल

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शिमला। केंद्र की मोदी सरकार ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में तेजी लाने की कवायद पिछले तीन साल पहले शुरू कर दी थी, लेकिन हिमाचल को इस सेक्टर में अभी तक खास तोहफा नहीं मिल पाया। हालांकि हाल ही में एसटीपीआई के तहत शिमला के मैहली में आईटी पार्क स्थापित करने के लिए 20 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई है। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने आईटी सेक्टर में विकास कार्य शुरू करने के लिए 70 करोड़ का प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को सौंप चुकी है। जिसे अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक आईटी पार्क गगल के लिए भी आईटी विभाग ने 20 करेाड़ का प्रस्ताव तैयार कर दिया है, लेकिन गत गुरुवार को कैबिनेट मीटिंग में इस मसले पर कोई चर्चा नहीं हो पाई। कैबिनेट में प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद ही केंद्र सरकार को भेजा जाना है।
विभाग ने गगल एयरपोर्ट के समीप 23 बीघा जमीन भी देख ली है, जिसे आईटी विभाग के नाम भी ट्रांसफर कर दी गई। गगल में प्रदेश का दूसरा आईटी पार्क स्थापित किया जाएगा। यहां पर आईटी पार्क स्थापित करने के लिए 23 बीघा जमीन आईटी विभाग के नाम ट्रांसफर हो गई है। 20 करोड़ रुपए की लागत से गगल में आईटी पार्क स्थापित किए जाने का अंतिम फैसला मंत्रिमंडल की अगली बैठक में होगा। बताया गया कि यहां पार्क स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को जमीन उपलब्ध करवाए जाने को कहा है। यह औपचारिता पूरी कर दी गई।

केंद्र के समक्ष जल्द पक्ष रखेगी प्रदेश सरकार

आईटी सेक्टर में हिमाचल की लंबित योजनाओं को लेकर प्रदेश सरकार जल्द ही केंद्र के समक्ष अपना पक्ष रखेगी। बताया गया कि हाल ही में शिमला आईटी पार्क के शिलान्यास के दौरान केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री के समक्ष भी लंबित प्रस्तावों पर चर्चा की थी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक 70 करोड़ की विभिन्न योजनाओं के प्रस्ताव पर फिर से बात की जाएगी।

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