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हिमाचल हाईकोर्ट पहुंचा रामपुर के बीजेपी प्रत्याशी कौल नेगी का प्रमाण पत्र मामला
शिमला। हिमाचल के रामपुर से बीजेपी प्रत्याशी कौल नेगी के अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र मामले को हिमाचल हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। जिसके चलते हिमाचल हाईकोर्ट ने तहसीलदार रामपुर को इस मामले की निपटारे के आदेश दिए हैं।
रामपुर (Rampur) से बीजेपी प्रत्याशी (BJP Candidate) कौल नेगी के अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र को चुनौती देने से जुड़े मुद्दे के निपटारे के लिए हिमाचल हाईकोर्ट (Himachal High Court) ने तहसीलदार रामपुर को दो दिनों का समय दिया है। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने प्रीतम देव की याचिका की सुनवाई के पश्चात यह आदेश पारित किए। याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार कौल नेगी जिला किन्नौर के नास्पो गांव का निवासी है। पुरे जिला किन्नौर को केंद्र सरकार ने जनजातीय क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया है। नेगी के पिता ने प्रदेश सरकार में जनजातीय क्षेत्र के आरक्षण पर नौकरी ली थी।
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कौल सिंह नेगी (Kaul Singh Negi) ने अर्थशास्त्र में स्नातक की उपाधी जनजातीय क्षेत्र के आरक्षण के आधार पर ली है। नेगी ने प्रशासन को गुमराह करके अनुसूचित जाति का प्रमाणपत्र हासिल किया है। जबकि नियमानुसार उसे यह प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा सकता है। अदालत को बताया गया कि इस बारे तहसीलदार को शिकायत की गई है, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। प्रार्थी ने अदालत से गुहार लगाई गई थी कि तहसीलदार (Tehsildar Rampur) को इस मामले का निपटारा किए जाने के आदेश दिए जाए। कोर्ट ने मामले का निपटारा करते हुए स्पष्ट किया कि तहसीलदार दो दिनों के भीतर सभी पक्षकारों को सुनने के पश्चात इस मामले पर न्यायसंगत फैसला पारित करे।
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