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हाईकोर्ट का प्रथम श्रेणी अधिकारियों की ट्रांसफर नीति पर बड़ा फैसला 

हाईकोर्ट का प्रथम श्रेणी अधिकारियों की ट्रांसफर नीति पर बड़ा फैसला 

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शिमला।  प्रदेश हाईकोर्ट ने ट्रांसफर से जुड़े मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी तक के कर्मियों के लिए बनाई गई एक स्थान पर 3 साल के सामान्य कार्यकाल की नीति के तर्ज पर प्रथम श्रेणी के अधिकारीयों के लिए भी ऐसा ही कार्यकाल निर्धारित करने का फैसला लिया है। 
हाई कोर्ट ने कहा कि श्रेणी के आधार पर कर्मियों से भेदभाव नहीं किया जा सकता। यह आदेश जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अजय मोहन गोयल की बेंच ने रतन चंद द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के बाद पारित किया। मामले के अनुसार प्रार्थी प्रधानाचार्य को सितंबर 2017 में राजकीय प्राथमिक आलमपुर के लिए ट्रांसफर किया गया था। जिसके कुछ महीने बाद 24 मई 2018 को उसे गवर्नमेंट वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला आनी के लिए ट्रांसफर कर दिया गया। जिसके खिलाफ प्रार्थी ने प्रदेश प्राधिकरण के समक्ष याचिका दाखिल की। प्राधिकरण ने उसे शिक्षा सचिव के समक्ष प्रतिवेदन के माध्यम से अपने स्थानांतरण आदेश रद्द किए जाने या किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर स्थानांतरित किए जाने के लिए गुहार लगाने को कहा।
शिक्षा सचिव ने प्रार्थी के प्रतिवेदन को यह कहकर खारिज कर दिया कि प्रथम श्रेणी के अधिकारी के लिए स्थानांतरण नीति लागू नहीं होती। उसे थोड़े समय के पश्चात कहीं भी स्थानांतरित किया जा सकता है। जिस पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि 19 जुलाई 2018 को शिक्षा सचिव ने कानून के मुताबिक सही व स्पष्ट आदेश पारित नहीं किया। हर कर्मी चाहे वह चतुर्थ श्रेणी है या प्रथम श्रेणी, सबके लिए 3 साल का कार्यकाल निर्धारित किया जाना चाहिए। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यह पाया कि शिक्षा सचिव द्वारा उसके ट्रांसफर के लिए ऐसा कोई कारण नहीं दिया है। जिसके बाद कोर्ट ने प्रर्थी के ट्रांसफर को रद्द करते हुए उसे किसी खाली स्टेशन पर कांगड़ा जिला में या उसके घर के नजदीक जगह पर ट्रांसफर करने के आदेश दिया है।

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