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जोर का झटका : Bhuntar Airport का विस्तार लटका

जोर का झटका : Bhuntar Airport का विस्तार लटका

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शिमला। अंतरराष्ट्रीय पर्यटन नगरी मनाली के समीप भुंतर में बने हवाई अड्डे के विस्तार की योजना फिर खटाई में पड़ गई है। केंद्र सरकार ने हवाई अड्डे के विस्तार के लिए अधिग्रहित की जाने वाली जमीन का मुआवजा देने से इनकार कर दिया है। इस कारण पिछले कुछ समय से इस हवाई अड्डे के विस्तार के लिए की जा रही कोशिशों को झटका लगा है।


  •  केंद्र ने जमीन का मुआवजा देने से किया इनकार 
  • कहा- राज्य सरकार को ही वहन करना होगा यह भार
  • 500 करोड़ रुपए से अधिक लगना था मुआवजे पर 
  • करीब 28 हेक्टेयर भूमि होनी थी अधिग्रहित 

यह एयरपोर्ट प्रदेश के लिए काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि मनाली घूमने आने वाले सैलानी इसी एयरपोर्ट पर उतरते हैं और अभी यहां छोटा जहाज ही उतरता है। यदि इसका विस्तार होता है तो यहां बड़े जहाज उतरने थे और airoplanइससे कुल्लू घाटी में पर्यटन को भी पंख लगने थे, लेकिन फिलवक्त ऐसा होने वाला नहीं दिखता।  प्राप्त जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार ने भुंतर हवाई अड्डे के विस्तार के लिए एयरपोर्ट के साथ लगती जमीन को अधिग्रहण करने की योजना बनाई थी। इसके लिए स्टडी की गई और कैसे विस्तार किया जा सकता है तथा इसमें कितनी जमीन लगनी है, आदि की जानकारी जुटाई गई। इस दौरान यह बात सामने आई कि एयरपोर्ट के विस्तार को जो जमीन अधिग्रहित की जानी है वह करीब 28 हेक्टेयर है। इस पर मुआवजे का आकलन किया गया और यह 500 करोड़ रुपए से अधिक आंका गया। बताते हैं कि भुंतर में हवाई अड्डे के विस्तार के लिए एयरपोर्ट के साथ बने भवनों को हटाया जाना था।  इनमें कुछ होटल बने हैं और कुछ दुकानें हैं। इसके अलावा कुछ जमीन भी है। इस पर कई प्रकार के बागीचे लगे हैं। राज्य सरकार ने इसके लिए एक विस्तृत रिपोर्ट केंद्र के नागरिक उड्डयन मंत्रालय को भेजी, लेकिन वहां से कहा गया कि केंद्र मुआवजे की राशि नहीं देगा। इस राशि का भार राज्य सरकार को स्वयं वहन करना होगा। उधर, राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। वह अपने स्तर पर इतनी भारी राशि का भुगतान करने में असफल है। इसे देखते हुए यह मामला फिर खटाई में पड़ता जा रहा है। यही नहीं, राज्य सरकार ने ब्यास नदी के उपर ब्रिज बनाकर एयरपोर्ट के विस्तार का सुझाव भी दिया था। इसके लिए दिल्ली से भी एक टीम आई थी, लेकिन उस टीम ने इस मामले को भी ठीक नहीं कहा।

तर्क दिया गया कि यदि कहीं ब्यास नदी में बाढ़ आ गई तो क्या होगा। इस पर राज्य सरकार ने कई देशों में इस तरह के एयरपोर्ट का जिक्र किया था, लेकिन केंद्र ने राज्य सरकार की इस बात को भी अनसुना कर दिया। उधर, राज्य पर्यटन विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष मेजर विजय सिंह मनकोटिया ने कहा, कि केंद्र ने भुंतर एयरपोर्ट के विस्तार के लिए लगने वाली भूमि की मुआवजा राशि देने से इनकार किया है। केंद्र ने कहा, कि मुआवजे की राशि राज्य सरकार को ही वहन करनी होगी, लेकिन राज्य की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, ऐसे में यह मामला फिर खटाई में पड़ गया है। उन्होंने कहा, कि राज्य सरकार केंद्र को बता रही है कि राज्य सरकार इतना भारी मुआवजा देने में अक्षम है। इसलिए केंद्र को इस पर कुछ विचार करना चाहिए। उनका कहना था कि अभी तक इस मामले में केंद्र का रुख स्पष्ट नहीं हुआ है।

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