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बीजेपी ने Meera Ahluwalia की HPPSC में नियुक्ति पर उठाए सवाल

बीजेपी ने Meera Ahluwalia की HPPSC में नियुक्ति पर उठाए सवाल

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Meera Ahluwalia Appointment HPPSC :  शिमला। प्रदेश बीजेपी ने प्रदेश की वीरभद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि वह भ्रष्ट व अनैतिक ट्रैक रिकॉर्ड वाले व्यक्तियों को संवैधानिक संस्थानों के पदों पर नियुक्ति देकर भ्रष्टाचारी संस्कृति को बढ़ावा दे रही है और भ्रष्टाचारियों की संवैधानिक पदों पर धड़ाधड़ नियुक्ति कर रही है।  बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. राजीव भारद्वाज, बीजेपी प्रदेश महामंत्री राम सिंह, पार्टी प्रवक्ता अजय राणा एवं हिमांशु मिश्रा ने एक संयुक्त बयान में प्रदेश की वीरभद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि उसने वीरभद्र सिंह के प्रधान निजी सचिव सुभाष आहलूवालिया की पत्नी मीरा आहलूवालिया को पब्लिक सर्विस कमीशन में नियुक्ति देकर भ्रष्टाचार के विभिन्न मामलों में संलिप्त आहलूवालिया को इनाम दिया है।

कहा, सरकार ने भ्रष्टाचार के मामलों में संलिप्त सीएम के निजी सचिव को दिया इनाम

बीजेपी नेताओं ने कहा कि यह बड़े आश्चर्य की बात है कि वर्ष 2010 में मीरा आहलूवालिया एवं सुभाष आहलूवालिया पर स्वर्गीय वीएस थिंड के माध्यम से परवाणु के एक व्यापारी से आठ लाख रुपये रिश्वत लेने का आरोप लगा था जिसकी एफआईआर भी दर्ज हुई थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद प्रदेश में कांग्रेस सरकार आने के बाद उस एफआईआर को रद किया गया था, यही नहीं मीरा आहलूवालिया एवं उनके पति के विरूद्ध मनी लांड्रिंग एवं आय से अधिक संपत्ति जुटाने के मामले में ईडी द्वारा बार-बार बुलाकर पूछताछ की गई थी, उस केस में आहलूवालिया दंपत्ति के विरूद्ध प्रदेश में उनके बच्चों को अकूत धन भेजा गया तथा बाद में उसी पैसे को इंकम में दिखाकर मनी-लांड्रिंग के माध्यम से काले धन को सफेद करने का प्रयास किया गया। उस केस को भी वर्तमान कांग्रेस ने मिल-मिलाकर ठंडे बस्ते में डाल दिया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि आश्चार्य की बात है कि अगर भ्रष्टाचार में संलिप्त लोग ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर बैठेंगे जो उच्च श्रेणी के अधिकारियों की नियुक्ति करेंगे तो वह ऐसी ही नियुक्तियां होंगी जो एक विचारधारा से जुड़े होंगे और भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा देंगे।

केएस तोमर को आरटीआई  कमीशनर बनाने की तैयारी

बीजेपी नेताओं ने कहा कि कई अधिकारियों से यह सूचना मिली है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के पूर्व चेयरमैन  केएस तोमर को भी सेवानिवृत्त होने के बाद आरटीआई जैसे महत्वपूर्ण कमीशनर बनाने की तैयारी सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि केएस तोमर ने पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन के पद पर रहते सीएम के दबाव में ऐसे लोगों को साक्षात्कार में नियुक्ति नहीं दी, जिन्होंने 80 प्रतिशत तक अंक प्राप्त किए और ऐसे लोगों को नियुक्ति दी गई, जिन्होंने बहुत कम अंक प्राप्त किए। उन्होंने कहा कि बीजेपी आरटीआई के माध्यम से उनके कार्यकाल में दी गई नियुक्तियों की जानकारी लेगी और उसको जनता के समक्ष उठाया जाएगा कि उनके कार्यकाल में कैसे पब्लिक सर्विस कमीशन भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था। 

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