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Cabinet Meeting: भरे जाएंगे कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के 20 पद

Cabinet Meeting: भरे जाएंगे कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के 20 पद

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शिमला। सीएम वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में नौकरियों का पिटारा भी खुला है। मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों में खाली पदों को भरने के साथ कुछ पदों के सृजन की मंजूरी भी प्रदान की है। इसके अलावा आउटसोर्स के आधार पर भी पद भरने को मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल ने प्रदेश परिवहन विभाग में सेवादार के 5 पद भरने की स्वीकृति दी है। मंत्रिमंडल ने कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के 20 पदों को अनुबंध आधार पर सृजन और भरने तथा एलडीआर के माध्यम से लिपिकों के 5 रिक्त पदों को भरने को दी स्वीकृति दी है। बैठक में ऑफिस प्रभारी एवं अधीक्षक/प्रबंधक के 12 पदों को कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) में बदलकर कर अनुबंध आधार पर भरने को स्वीकृति प्रदान की है।


  • cabinetप्रदेश परिवहन विभाग में सेवादार के 5 पद भरने की स्वीकृति
  • आउटसोर्स आधार पर 36 स्वीपरों के पद भरने को भी मंजूरी

बैठक में श्रम कल्याण अधिकारियों के 12 पदों को सृजन तथा अनुबंध आधार पर भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण, कामगार कल्याण बोर्ड में डाटा एंट्री ऑपरेटर के 4 पदों, चौकीदार के 4 पदों, अंशकालीन स्वीपर के 4 पदों को आउटसोर्स आधार पर भरने को स्वीकृति दी है। बैठक में श्रम एवं रोजगार विभाग के विभिन्न कार्यालयों में आउटसोर्स आधार पर 36 स्वीपरों तथा दो पद सेवादार लेबर कोर्ट-कम-इंडस्ट्रीयल ट्रिब्यूनल शिमला तथा धर्मशाला में आउटसोर्स आधार पर नियुक्त करने को भी मंजूरी दी है। बैठक में सूचना एवं प्रोद्यौगिकी विभाग में निजी सहायक के एक पद को cm3भरने को स्वीकृति दी है।

बैठक में महिलाओं के लिए स्टेट रिसोर्स केन्द्र में सचिवालय/सहयोगी स्टाफ के 4 पदों को भरने को स्वीकृति दी है। बैठक में आईसीएसए सुंदरनगर में अंशकालीन आधार पर संगीत अध्यापक के पद के विरूद्ध इस पद के सृजन को स्वीकृति दी है। बैठक में बागवानी विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबंध आधार पर 18 स्कीलड ग्राफ्टरस के पदों को भरने को भी मंजूरी दी।

वहीं मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश निष्पक्ष एवं मुआवजा तथा भूमि अधिग्रहण में पारदर्शिता, पुनर्वास एवं पुनरस्थापन (मुआवजा, पुनर्वास एवं पुनरस्थापन एवं विकास योजना) अधिकार नियम, 2016 बनाने को स्वीकृति प्रदान की है।

Cabinet Meeting: Bantony Castle का अधिग्रहण करेगी सरकार

 शिमला।  राज्य सरकार शिमला के कालीबाड़ी के समीप बने बेंटली कैसल के पूरे परिसर का अधिग्रहण करेगी। इस जमीन पर सरकार संग्रहालय बनाएगी और यहां एक रेस्तरां और एक पार्क का भी निर्माण होगा। कुल मिलाकर यह स्थल सैलानियों के लिए एक आकर्षण का केंद्र होगा। बैंटनी कैसल की सारी भूमि के लिए सरकार भूमि मालिकों को 27.84 करोड़ रूपए का भुगतान करेगी। कैबिनेट ने आज इस पर अपनी मुहर लगा दी। सीएम वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में आज हुई बैठक में इस पर मुहर लगा दी गई। बैठक में बिलासपुर जिले में बागछाल में गोबिंदसागर के ऊपर 317.50  मीटर लंबा पुल निर्माण को भी मंजूरी दी गई। यह पुल काफी लंबे समय से लंबित पड़ा था। यह पुल बनने से गेहड़वीं और कोटकहलूर हलकों के गोबिंदसागर के दोनों ओर के 34 हजार लोगों को लाभ होगा। गोबिंदसागर के लेफ्ट बैंक में स्वारघाट के  14 गांवों के 14 हजार और राइट बैंक पर शाहतलाई के 19 गांवों के 20 हजार लोग इससे लाभांवित होंगे। पुल को अब नवीन तकनीक से बनाया जाएगा।

  • meeting-3अधिग्रहण के बाद संग्रहालय, एक रेस्तरां और एक पार्क का भी सरकार करेगी निर्माण
  • बागछाल में गोबिंदसागर के ऊपर 317.50  मीटर लंबा पुल निर्माण को भी मंजूरी
  • चूना पत्थर और फ्लाई-ऐश पर लगने वाले एजीटी कर की दरों के युक्तिकरण का भी फैसला
  • पटवार सर्कल और इनके लिए पटवारी के नए पद सृजित करने पर भी मुहर लगी

बैठक में चूना पत्थर और फ्लाई-ऐश पर लगने वाले एजीटी कर की दरों के युक्तिकरण का भी फैसला लिया। इसमें दरों को सीएम की बजट घोषणा के अनुरूप 25 फीसदी कर दिया गया है। इससे उद्योगों को दोहरे कर से राहत मिलेगी, जिसमें कच्चे माल को लाने और निर्मित उत्पाद को ले जाने के लिए कर देना पड़ता है।  बैठक में पटवार सर्कल और इनके लिए पटवारी के नए पद सृजित करने पर भी मुहर लगी। जुब्बल के बटाड़ गलू, मंडी के थुनाग तहसील में कंडी और किन्नौर में रिब्बा, रक्छम, नमग्या में पटवार सर्कलों को सृजित किया गया। इसके साथ-साथ इन पटवार सर्कलों के लिए पटवारी के पद भी सृजित किए गए। बैठक में आयुर्वेद विभाग में एक पद विधि अधिकारी का सृजित किया गया। इसके साथ साथ बैठक में कुछ विभागों में sport-billखाली पद सृजित करने का भी फैसला लिया गया। मंत्रिमंडल की बैठक में शिमला जिले के जुब्बल के ख़ड़ापत्थर और भोलाड़ में पीएचसी खोलने पर भी मुहर लगाई गई। इन पीएचसी के लिए मेडिकल आफिसर, फार्मासिस्ट और चतुर्थ श्रेणी के कुल छह पद भी सृजित किए गए। बैठक में आयुर्वेद विभाग में वरिष्ठ सहायक और कनिष्ठ सहायकों के तीन-तीन पद सृजित किए गए। ये पद अनुबंध आधार पर भरे जाएंगे।   बैठक में सुन्नी में बस अड्डा बनाने के लिए बस अड्डा प्रबंधन और विकास प्राधिकरण के नाम सरकारी भूमि की लीज करने का भी निर्णय लिया। रक्कड़ में खोले गए पुलिस स्टेशन को फुल फ्लैज्ड पुलिस थाना बनाने का फैसला भी बैठक में लिया गया। बैठक में 528 मेगावाट क्षमता की सुन्नी डैम परियोजना को एसजेवीएन को अलाट करने पर भी  मुहर लगाई। यह परियोजना सतलुज नदी पर बननी है। बैठक में नूरपुर के सलियानी में लोकनिर्माण विभाग का रेस्ट बनाने का भी फैसला लिया गया।

राज्यपाल को खेल विधेयक को या तो स्वीकृति दें या फिर लौटा दें

सीएम वीरभद्र सिंह ने कहा कि राज्यपाल को खेल विधेयक को या तो स्वीकृति दें, या फिर इसमें क्या खामियां है, उसे बताकर लौटा दें। उन्होंने कहा कि खेल विधेयक को लेकर राज्यपाल को यदि कुछ आशंका है तो उसके बारे में सरकार को बताएं। सरकार उन शंकाओं का निराकरण करेगी। उन्होंने कहा कि खेल विधेयक केवल क्रिकेट को लेकर नहीं है, बल्कि इसमें सभी खेलों में सुधार का उल्लेख है इससे सभी खेलों को बढ़ावा मिलेगा।  सीएम ने आज यहां प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि खेल संगठनों से राजनीतिज्ञों को दूर रहना चाहिए। उनका कहना था कि राजनेताओं को खेलों के प्रबंधन से खुद को दूर रखना चाहिए। प्रबंधन में केवल खिलाड़ी ही होने चाहिए।

उन्होंने कहा कि आज कुछ खेलों में तो स्थिति यह है कि राजनेता इसके मठाधीश बन बैठे हैं और इसमें घुसकर वे ऐसा खेल खेलते हैं कि एक नेता के जाने के बाद उसके स्थान पर उसका ही करीबी आता है। इससे खेल को नुकसान होता है।  सीएम ने कहा कि कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों की रिटायरमेंट की आयु सीमा बढ़ाने को लेकरआज कोई एजेंडा नहीं लगा था। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की तरह ये ऐसी मांग आई थी।

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