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श्रम कानून में किए जा रहे बदलावों के खिलाफ सीटू लाल, निकाला गुब्बार

केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, 45वें श्रम सम्मेलन की सिफारिशें तुरंत हों लागू

श्रम कानून में किए जा रहे बदलावों के खिलाफ सीटू लाल, निकाला गुब्बार

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शिमला। सीटू व अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय आह्वान पर 44 श्रम कानूनों को खत्म करके 4 प्रस्तावित श्रम संहिताओं के खिलाफ शिमला के डीसी ऑफिस पर मजदूर संगठन सीटू व किसानों के संगठन हिमाचल किसान सभा द्वारा संयुक्त रूप से जोरदार प्रदर्शन किया गया। सीटू राज्याध्यक्ष जगत राम, राज्य सचिव विजेंद्र मेहरा, हिमाचल किसान सभा के राज्याध्यक्ष कुलदीप तनवर व जिला अध्यक्ष सत्यवान पुंडीर ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार दोबारा सत्ता में आने के बाद बहुत जल्दबाजी में श्रम कानूनों को खत्म करने की साज़िश रच रही है। इस जल्दबाजी के पीछे उसकी मंशा पूंजीपतियों व उद्योगपतियों को भारी फायदा पहुंचाना है।


मंडी। केंद्र सरकार द्वारा 44 श्रम कानूनों में किए जा रहे बदलाव के विरोध में मजदूर सड़कों पर उतर आए हैं। आज मंडी जिला मुख्यालय पर जिला भर से आए मजदूरों ने सीटू के बैनर तले विरोध प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार को अपना मांगपत्र भेजा। इस विरोध प्रदर्शन में मजदूरों को किसानों, रेहड़ी फड़ी यूनियन और आंगनबाड़ी वर्कर यूनियन का भी पूरा साथ मिला। सीटू के जिला प्रधान भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार ने 44 श्रम कानूनों को बदलकर उन्हें चार कोड में बदल दिया है जो सीधे-सीधे मजदूरों के अधिकारों पर हमला है।

मांग उठाई है कि श्रम कानूनों में किए गए संशोधन को तुरंत वापस लिया जाए और योजना कर्मचारियों से संबंधित नियमितीकरण, न्यूनतम वेतन व पेंशन सहित सामाजिक सुरक्षा लाभ देने संबंधी 45वें श्रम सम्मेलन की सिफारिशों को तुरंत लागू किया जाए। भूपेंद्र सिंह ने बताया कि 9 सितंबर को दिल्ली में देशभर के मजदूर श्रम कानूनों में संशोधन के खिलाफ रैली करेंगे और हिमाचल प्रदेश में 13 से 15 तारीख तक सीटू का राज्य सम्मेलन शिमला में आयोजित किया जाएगा, जिसमें आंदोलन की रूपरेखा बनाई जाएगी।

वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नर्सरी अध्यापिका का दर्जा देने की भी मांग उठाई है। इनका कहना है कि प्रदेश सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों में नर्सरी कक्षाओं को शुरू करने जा रही है और ऐसे में इन अध्यापिकाओं को ही नर्सरी अध्यापिका के तौर पर नियुक्ति दी जानी चाहिए। इन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों को चेताया है कि अगर मांगों को नहीं माना गया तो फिर आने वाले समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा।

हमीरपुर। राज्यों के निर्माण कामगार कल्याण बोर्डों को भंग करने व केंद्र सरकार के श्रम कानून में किए जा रहे बदलावों के खिलाफ सीटू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के आहवान पर हमीरपुर में रैली निकाली गई और गांधी चोक पर धरना प्रदर्शन किया गया । इस मौके पर सीटू के राज्य सचिव ठाकुर कश्मीर सिंह विशेषरूप से मौजूद रहे । सीटू का आरोप है कि कल्याण बोर्डों  को भंग कर केन्द्र सरकार मजदूरों को मिलने वाले लाभ को रोकने का काम कर रही है और इसका लाभ ऐसे लोगों को दिया जाएगा जो निर्माण कामगार से संबंध नहीं रखते है ।

हमीरपुर में गांधी चौक पर धरना प्रदर्शन के दौरान केन्द्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई । प्रदर्शन में निर्माण कामगारों के अलावा मनरेगा मजदूर भी शामिल रहे । सीटू के राज्य सचिव ठाकुर कश्मीर सिंह ने कहा कि केन्द्र सरकार राज्यों के निर्माण कामगार कल्याण बोर्डो को भंग कर उसका सारा पैसा प्रधानमंत्री कोष में देने की बात कर रहा है जोकि सहन नहीं किया जाएगा । उन्होंने सरकार पर मनरेगा के बजट में कटौती करने व सही दिहाडी न देने के आरोप भी लगाए।

यह भी पढ़ें :धर्मशाला में केंद्र सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरें युकां कार्यकर्ता

उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 30 सितंबर को मजदूर संगठनों का महासम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें केन्द्र सरकार के मजदूर विरोधी निर्णयों के खिलाफ रणनीति बनाई जाएगी । वही हमीरपुर में आगामी दिनों में इसके विरोध हर ब्लाक पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा।

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