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First Hand: कोरोना संकट के बीच Himachal में दो रुपए किलो मिलेंगे चावल, ये-ये होंगे हकदार

दाल उड़द साबुत, दाल चना, दाल मल्का व मूंग साबुत में से कोई भी तीन दालें सस्ती दरों पर खरीद सकेंगे

First Hand: कोरोना संकट के बीच Himachal में दो रुपए किलो मिलेंगे चावल, ये-ये होंगे हकदार

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शिमला। कोरोना संकट (Corona crisis) के बीच हिमाचल में आर्थिक तौर पर कमजोर तबके के लिए दो रुपए किलों चावल (Rice) देने का निर्णय लिया है। इसी तरह गंदम आटा 3.30 रुपए प्रति किलों के हिसाब से दिया जाएगा। जयराम सरकार को इस पर प्रतिवर्ष 10 करोड़ रुपए अतिरिक्त व्यय करने होंगे। जयराम सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि अब उपभोक्ता दाल उड़द साबुत, दाल चना, दाल मल्का व मूंग साबुत में से प्रति माह कोई भी तीन दालें उपदानयुक्त दरों पर खरीद सकेंगे। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा है कि महत्वपूर्ण निर्णय के तहत प्रायरटी हाउस होल्ड (Priority Household) को चिन्हित करने की संशोधित आय सीमा को 45,000 रुपए किया जाए, जिससे प्रदेश के लगभग 1,50,000 अतिरिक्त परिवार खाद्य सुरक्षा अधिनियम (Food safety act) के अंतर्गत आएंगे, जिससे उन्हें उपदानयुक्त दरों पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई जा सकेगी। प्रदेश में 6,78,338 परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आते हैं, जिनकी कुल जनसंख्या 27,84,717 है, जबकि प्रदेश के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लक्ष्य 36,81,586 रखा गया है। ये परिवार उपरोक्त दरों पर चावल, गंदम आटा पाने के हकदार होंगे।


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दालों पर उपदान घटाकर किया 20 रुपए प्रति किलो

सीएम जय राम ठाकुर (CM Jai Ram Thakur) ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा लोगों को उचित मूल्य पर आवश्यक खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने पर इस वित्त वर्ष के लिए राज्य उपदान योजना के अन्तर्गत 225 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। मंत्रिमंडल ने पोस्ट कोविड-19 (Covid-19) आर्थिक पुर्नउत्थान के लिए गठित मंत्रिमंडलीय सब कमेटी की सिफारिशों को मानते हुए प्रदेश के लगभग 1,50,000 आयकर दाताओं को लक्षित सार्वजनिक वितरण योजना के तहत सब्सिडी का लाभ पाने से एक साल के लिए बाहर रखने का निर्णय लिया है। इस निर्णय का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को अधिक से अधिक लाभान्वित किया जाना है। उन्होंने कहा कि जैसे ही आर्थिक गतिविधियां पटरी पर आ जाएंगी, सरकार एक वर्ष के उपरान्त इस निर्णय पर पुनः विचार कर सकती है। सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि एपीएल परिवारों को अभी तक दालों पर 30 रुपए प्रति किलोग्राम तक का उपदान दिया जाता था, जिसे अब घटाकर 20 रुपए प्रति किलोग्राम किया गया है।

संभ्रान्त वर्ग सरकार के निर्णयों का करे समर्थन

जयराम ठाकुर ने कहा कि इसी प्रकार सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि एपीएल (APL) परिवारों को खाद्य तेल के उपदान को 10 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 5 रुपए प्रति लीटर किया जाए। इसी प्रकार एपीएल परिवारों के लिए चीनी पर दी जाने वाली सब्सिडी (Subsidy) पर भी केवल 6 रुपए प्रति किलोग्राम की कटौती की गई है। उन्होंने कहा कि इसके पीछे सरकार की मंशा यही है कि अधिक से अधिक संख्या में समाज के कमजोर वर्गों को लाभान्वित किया जाए। उन्होंने आशा व्यक्त की कि समाज का संभ्रान्त वर्ग कोरोना महामारी के इस दौर में सरकार द्वारा लिए इन निर्णयों का समर्थन करेगा, ताकि अधिक से अधिक गरीबों को उचित मूल्य पर खाद्य समाग्री उपलब्ध करवाई जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के इस निर्णय से लगभग 60.70 करोड़ रुपए की बचत होगी, जिसका उपयोग कोविड महामारी से निपटने तथा कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए किया जाएगा।

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