बिक्रम बोले, एनजीटी आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट जाएगी सरकार

नदी किनारे 100 मीटर के दायरे में आने वाले स्टोन क्रशर का मामला

बिक्रम बोले, एनजीटी आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट जाएगी सरकार

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शिमला। मानसून सत्र में प्रश्नकाल के दौरान उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने कहा है कि नदी किनारे 100 मीटर के दायरे में लगे स्टोन क्रशर बंद करने के एनजीटी के निर्णय के खिलाफ राज्य सरकार हाईकोर्ट जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश में जो स्टोन क्रशर अवैध तरीके से चल रहे हैं, उनको भी बंद किया जाएगा।



यह भी पढ़ें: मानसून सत्र : एसपी पर शांत तो विपक्ष के खिलाफ टिप्पणियों पर लाल हुए मुकेश अग्निहोत्री

उन्होंने यह जानकारी विधायक राकेश पठानिया की तरफ से पूछे प्रश्न के उतर में दी। राकेश पठानिया का सवाल था कि क्या सरकार नदी किनारे 100 मीटर के दायरे में लगे स्टोनक्रशर बंद करवाने के एनचीजी की निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। विधायक लखविंद्र राणा और हर्षवर्धन चौहान ने भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे।


बिक्रम सिंह ने कहा कि इस मामले को पहले हाईकोर्ट ले जाया जाएगा, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद लोगों को राहत देने का है, लेकिन इसकी आड़ में अवैध तौर पर स्टोन क्रशर चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि एनजीटी के आदेशों में सभी नदी-नालों को एक ही श्रेणी में
रखा गया है। किसी नाले में 15 दिन पानी आने और साल भर पानी आने को एक ही श्रेणी में रखा गया है, जिसको देखा जाना चाहिए।

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