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Cabinet: हिमाचल में 15वें केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशें होंगी लागू

जल शक्ति और PWD में पहली जुलाई से एलओसी प्रणाली होगी बंद

Cabinet: हिमाचल में 15वें केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशें होंगी लागू

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शिमला। कैबिनेट (Cabinet) बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश में 15वें केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाएगा, जिसके अंतर्गत आयोग से अभी तक प्राप्त अनुदानों में से 70 प्रतिशत ग्राम पंचायतों, 15 प्रतिशत पंचायत समितियों और 15 प्रतिशत जिला परिषदों को आवंटित किया जाएगा, ताकि वे विभिन्न विकास गतिविधियां चला सकें। कार्य लेन-देन के लिए भुगतान और लेखा प्रक्रिया में पारदर्शिता, सटीकता और दक्षता प्राप्त करने तथा भुगतान व रसीद उपकरणों की पेयरिंग में विलम्ब को दूर करने के उद्देश्य से कैबिनेट ने जल शक्ति विभाग और लोक निर्माण विभाग (PWD) के कार्यों को पूर्णतयः ट्रेजरी मोड में स्थानांतरित करने का फैसला लिया है।


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1 जुलाई से एलओसी (LOC) प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया। बैठक में बेसहारा पशुओं की समस्या के समाधान, लोगों व संस्थाओं को इन्हें अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने और राज्य में गौ-अभयारण्य व गौ-सदनों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से बेसहारा पशुओं का पुनर्वास योजना आरंभ करने को स्वीकृति प्रदान की गई। हिमाचल में प्रारंभिक चरण में गौ-सदनों, गौशालाओं और गौ- अभयारण्य में रखी गई प्रत्येक गाय के लिए पांच सौ रुपए देने का फैसला किया गया है। पशुपालन विभाग को भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप गायों की टैगिंग का कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए कहा गया है। गौशालाओं, घरों और सड़कों में लावारिस घूमने वाले पशुओं में टेगिंग की जाएगी।

नगरोटा बगवां को जोनल पशु औषधालय की सौगात

सीएम जयराम ठाकुर (CM Jai Ram Thakur) की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक में शिमला जिले के ठियोग विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक राकेश वर्मा के आकस्मिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया गया और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखा गया।कैबिनेट ने कांगड़ा (Kangra) जिला में पशु औषधालय नगरोटा बंगवा को जोनल पशु औषधालय के रूप में स्तरोन्नत करने और विभिन्न श्रेणियों के सात पद सृजित करने व भरने का निर्णय लिया। दुष्कर्म व यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोस्को) के मामलों की सुनवाई के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए शिमला (Shimla), किन्नौर जिला के लिए रामपुर और सिरमौर (Sirmaur) जिला के लिए नाहन (Nahan) में फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय स्थापित करने का निर्णय लिया है।

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बैठक में चार विशेष भू-अधिग्रहण इकाइयों को एक मार्च, 2020 से 28 फरवरी, 2021 तक एक वर्ष के लिए विस्तार देने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही पहले से ही उपलब्ध स्टाफ के साथ कार्य करने की भी अनुमति प्रदान की गई है। इन इकाइयों में बिलासपुर, पंडोह-1, पंडोह-2 और शाहपुर शामिल हैं, जहां कीरतपुर-बिलासपुर-नेरचौक-पंडोह, पंडोह-टकोली, टकोली-कुल्लू-मनाली और पठानकोट-चक्की-मंडी फोर लेन परियोजनाओं के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण होना है।

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देहरा में रक्षा मंत्रालय के नाम हस्तांतरित होगी जमीन

राष्ट्रीय उच्च मार्ग 21-ए बद्दी-नालागढ़-स्वारघाट की फोर लेनिंग के लिए भूमि अधिग्रहण के उद्देश्य से विशेष भू-अधिग्रहण इकाई नालागढ़ को पहली जनवरी, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 तक आगामी एक और वर्ष का विस्तार मंजूर किया है। बैठक में कांगड़ा जिला के देहरा गोपीपुर में क्षेत्र के पूर्व एवं सेवारत सैनिकों की सुविधा के दृष्टिगत ईसीएचएस पॉलीक्लीनिक एवं ईसीएम, सीएसडी कंटीन स्थापित करने के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के पक्ष में निःशुल्क भूमि हस्तांतरित करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की। प्रदेश की स्थानीय भट्ठियों (डी-2) से एल-19ए लाइसेंस के अंतर्गत परमिट जारी करते वक्त स्थानान्तरण शुल्क लागू करने का निर्णय लिया। यह निर्णय सभी प्रकार के स्पिरिट जैसे इथाइल अल्कोहल, इथेनोल, इएनए, रेक्टिफाइड स्पिरिट्स और एब्सोल्यूट अल्कोहल आदि के प्रापण के संदर्भ में लिया गया है, जिनका प्रयोग सैनिटाइजर (Sanitizer) के निर्माण में होता है। इन स्पिरिट्स का प्रापण 4.50 रुपए प्रति बल्क लीटर होगा। इस निर्णय से राजकोष में लगभग 5 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व आएगा।

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बार लाइसेंस में न्यूनतम गारंटी कोटा लागू करने का निर्णय

बैठक में एल-3, एल-4, एल-5 और एल-4ए व एल-5ए बार लाइसेंस के लिए लाइसेंस शुल्क तथा वर्ष 2020-21 के लिए प्रो-रेटा आधार पर न्यूनतम गारंटी कोटा लागू करने का निर्णय लिया। प्रदेश के सभी जिला दंडाधिकारियों को दंड प्रक्रिया संहिता (सीसीपी), 1973 की धारा 144 (1) के अंतर्गत जारी किए गए आदेशों को 30 जून 2020 तक बढ़ाने के लिए अधिकृत किया। मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना-2019 को और अधिक लाभकारी बनाने के लिए कैबिनेट ने इसमें संशोधन का निर्णय लिया है।

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इसके अनुसार इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत इकाइयों में बैंक द्वारा आवंटित की गई ऋण की पहली किस्त के एक वर्ष भीतर विनिर्माण व सेवा उपक्रमों में व्यावसायिक उत्पादन आरंभ करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त यदि इन इकाइयों की स्थापना हिमाचली मूल की विधवा ने किया हो और उसकी उम्र 45 वर्ष तक हो, उस स्थिति में पात्र अनुदान की राशि 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत की गई है।

नेरचौक में बीएससी नर्सिंग की सीटें बढ़ाईं

बैठक में श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय डिग्री कालेज एवं अस्पताल, नेरचौक में बीएससी नर्सिंग की सीटें 40 से बढ़ाकर 60 करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने को स्वीकृति प्रदान की गईं। आईजीएमसी (IGMC) शिमला में रेडियोलॉजी एवं गेस्ट्रोएन्टरोलॉजी विभाग में सहायक प्रोफेसर और टांडा मेडिकल कॉलेज में सहायक प्रोफसर एनॉटमी एवं पेडियट्रिक्स का एक-एक पद सृजित करने व भरने का निर्णय लिया। इसके अलावा रेहड़ी फड़ी वालों को भी काम करने की अनुमति दी गई है। यहां भी टेकअवे सिस्टम लागू होगा।

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