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Cabinet: सरकारी स्कूलों में पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्कर्स Draft Policy को मंजूरी, 7852 को मिलेगा रोजगार

Cabinet: सरकारी स्कूलों में पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्कर्स Draft Policy को मंजूरी, 7852 को मिलेगा रोजगार

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शिमला। जयराम कैबिनेट( Jairam Cabinet) ने बड़ा निर्णय लेते हुए सरकारी स्कूलों में पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्कर्स( art Time Multi Task Workers) को सम्मिलित करने के लिए एक मसौदा नीति (Draft Policy)  बनाने को मंजूरी दी है। इसमें शुरूआत में 7852 पात्र बेरोजगार उम्मीदवारों को स्थानीय स्तर पर मानदेय अर्जित करने का अवसर मिलेगा। इन्हें एक शैक्षणिक वर्ष में दस महीने के लिए प्रति दिन छह घंटे के लिए 31.25 प्रति घंटे की दर से मानदेय मिलेगा।

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कैबिनेट ने 25 जून, 1975 से 21 मार्च, 1977 तक आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की सुरक्षा और लोगों के मौलिक अधिकारों के लिए आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम (मीसा) और डीआईआर डिफैंस ऑफ इंडिया रूल के तहत एक से 15 दिनों तक कैद में रहे लोगों को 8000 रुपये प्रति माह और 15 दिनों से अधिक अवधि तक कैद में रहने वालों को 12000 रुपये प्रतिमाह लोकतंत्र प्रहरी सम्मान राशि के रूप में प्रदान करने का निर्णय लिया है।

  • वैश्वीकरण की चुनौतियों का सामना करने और व्यवसाय के तरीकों में नियोक्ता को लचीलापन प्रदान करने की दृष्टि से, श्रमिकों को लाभान्वित करने के अतिरिक्त राज्य मंत्रिमंडल ने औद्योगिक रोजगार (स्थाई आदेश) हिमाचल प्रदेश (संशोधन) नियम-2019 को मंजूरी प्रदान की। औद्योगिक रोजगार (स्थाई आदेश) अधिनियम, 1946 तथा इसके उपरांत बनाए गए नियमों के तहत अपने अधिकार क्षेत्र में औद्योगिक प्रतिष्ठान निश्चित अवधि के रोजगार श्रमिकों के लिए प्रावधान किए गए हैं। यह ‘फिकस्ड टर्म एम्पलाॅयमेंट वर्कमेन’ को समान वैधानिक लाभ देगा, जो नियमित कर्मचारियों को दिए जा रहे हैं। इससे अनुबंध अधिकारियों का शोषण कम होगा, क्योंकि नियोक्ता बिना किसी मध्यस्थ के निश्चित समय अवधि के लिए श्रमिकों को अनुबंध आधार पर काम पर रख सकेगा।
  • कैबिनेट ने ऊना जिले की हरोली तहसील में पल्कवाह खास में हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा निर्मित कौशल विकास संस्थान को भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान को लोक निर्माण विभाग द्वारा मूल्यांकित दरों पर पट्टे पर देने का निर्णय लिया।

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