हिमाचल: केंद्र ने बंदरों को ‘विनाशक’ बताकर दी कत्ल की अनुमति, पशु प्रेमी बीच में आए

इससे पहले उत्तराखंड में जंगली सुअरों को घोषित किया गया था हिंसक

हिमाचल: केंद्र ने बंदरों को ‘विनाशक’ बताकर दी कत्ल की अनुमति, पशु प्रेमी बीच में आए

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शिमला। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय (Union Environment Ministry) ने हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) की राजधानी शिमला (Shimla) में बंदरों को ‘विनाशक’ घोषित कर स्थानीय अधिकारियों को गैर-वन वाले इलाकों में एक साल तक उनका कत्ल (kill) करने की अनुमति दी है। जिसके बाद अब पर्यावरण मंत्रालय के इस फैसले खिलाफ पशुप्रेमी (Animal lovers) खड़े हो गए हैं और उन्होंने इसका विरोध (protest) करना शुरू कर दिया है। पशु अधिकारों के लिए काम करने वाली गौरी मौलेखी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य और केंद्र सरकार द्वारा मकाक को हिंसक घोषित करना ठीक नहीं है। सरकार को चाहिए कि इस तरह के आदेश की बजाए वनों और वन्यजीवों के कुप्रबंधन को लेकर उचित कदम उठाए।


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कम हुए हैं बंदर, खर्च हुए हैं रुपए, फिर भी अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश वन विभाग की वेबसाइट राज्य में बंदरों की संख्या में स्पष्ट रूप से गिरावट को दर्शाती है, फिर भी केंद्र ने इन्हें हिंसक घोषित किया है। गौरी ने आगे कहा कि सरकार ने गलत तरीके से बंदरों (monkeys) की नसबंदी में पचास करोड़ रुपये खर्च किए। जंगली जानवरों की बड़े पैमाने पर सर्जिकल नसबंदी की गई और अब उन्हें मारने के लिए एक अधिसूचना जारी कर दी गई। बता दें की 11 जुलाई को मंत्रालय की तरफ से जारी की गई अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने वनों में वन्यजीवों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए इस प्रजाति की स्थानीय आबादी को मानव जीवन, फसलों और राज्य की अन्य संपत्तियों को नुकसान को कम करने के लिए आवश्यक माना है। बता दें कि इससे पहले पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में जंगली सुअरों को भी हिंसक घोषित किया गया था। साल 2018 नवंबर में जारी की गई अधिसूचना में वहां के प्रशासन को जंगली सुअरों को 13 जिलों के कई तहसीलों में मारने की इजाजत दी गई थी।

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