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अवैध खनन करने पर अब एक नहीं दो साल की कैद, पांच लाख तक का जुर्माना

अवैध खनन करने पर अब एक नहीं दो साल की कैद, पांच लाख तक का जुर्माना

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शिमला। सीएम जयराम ठाकुर ( CM Jairam Thakur)ने कहा है कि उनकी सरकार किसी को भी अवैध खनन( Illegal mining) से रातोंरात करोड़पति बनने की इजाजत नहीं देगी। अवैध खनन करने पर अब एक साल के बजाए दो साल की कैद और 25 हजार की जगह पांच लाख तक का जुर्माना या दोनों सजाएं होंगी। उन्होंने राज्य के सीमावर्ती इलाकों में अभी भी अवैध खनन जारी रहने पर चिंता जताई और कहा कि सरकार इसे रोकने के लिए गंभीर है और रात्रि आठ बजे से सुबह 6 बजे तक ढुलाई पर रोक लगाई गई है। वे आज सदन में प्लास्टिक के उपयोग, अवैध कटान, खनन और अन्य प्रकार के प्रदूषण से पर्यावरण को बढ़ रहे खतरे पर नियम 130 के तहत हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे।

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सीएम जयराम ने माना कि पंजाब और हरियाणा ( Punjab and Haryana)के साथ लगते राज्य के विभिन्न इलाकों में अभी भी अवैध खनन हो रहा है, जो चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि इससे निपटने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम भी आ रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलों के आसपास अवैध खनन करने वालों को सरकार किसी भी सूरत में नहीं बख्शेगी और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

जयराम ठाकुर ने प्लास्टिक (Plastic) का उपयोग रोकने के लिए जागरूकता को एकमात्र हल बताया। कानून बनाने से इस समस्या का हल संभव नहीं हैं, क्योंकि ये समस्या तब तक नहीं रोकी जा सकती, जब तक लोग प्लास्टिक के उपयोग को रोजमर्रा के जीवन से बाहर नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश में 2009 में ही प्लास्टिक के थैलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन आज भी राज्य के कई हिस्सों में इनका उपयोग देखा जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने पिछले साल ही थर्मोकोल के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन अभी भी न केवल आम लोगों में, बल्कि राजनीतिक दलों की बैठकों और अन्य समारोहों में भी इसका उपयोग धड़ल्ले से हो रहा है, जो चिंता का विषय है।

सीएम ने कहा कि हिमाचल में पर्यावरण की स्थिति बाकी राज्यों की तुलना में ठीक है, लेकिन हमें तुलना करके ही संतोष नहीं करना होगा, बल्कि इसे और बेहतर बनाने पर काम करना होगा। उन्होंने यह भी माना कि प्रदेश में जिस स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम होना चाहिए था, वह नहीं हुआ है। जयराम ठाकुर ने चेताया कि यदि हम प्रदूषण को रोकने को गंभीर नहीं हुए तो हमें भी नीला आसमान देखने के लिए कहीं और जाना पड़ेगा। उन्होंने प्रदेश के जंगलों को बचाने के लिए समाज, खासकर महिलाओं की भूमिका की सराहना की। सीएम ने दावा किया कि उनकी सरकार में अवैध वन कटान पर काफी हद तक रोक लगी है और पिछले डेढ़ वर्ष में अवैध कटान की कोई बड़ी घटना नहीं हुई।इससे पहले इस प्रस्ताव पर हुई चर्चा में कुल 10 सदस्यों ने हिस्सा लिया। बीते रोज विधानसभा में नियम 130 के तहत कांग्रेस सदस्य रामलाल ठाकुर, बीजेपी सदस्य रमेश धवाला और विक्रम जरियाल ने यह मामला चर्चा के लिए लाया था।

बेतुकी आपत्तियां और यूनियनबाजी के कारण नहीं बन पा रहा हिमाचल ऊर्जा राज्य

सीएम जयराम ठाकुर ने कहा है कि स्थानीय लोगों की बेतुकी आपत्तियां और श्रमिक संगठनों की बार.बार की हड़तालों के कारण हिमाचल बिजली राज्य बनने से पिछड़ गया है। सीएम ने आज प्रदेश विधानसभा में कहा कि इन दोनों ही समस्याओं के तुरंत समाधान की जरूरत है ताकि हिमाचल को एक बार फिर ऊर्जा राज्य बनाने की ओर अग्रसर किया जा सके। जयराम ठाकुर विधायक आशा कुमारी द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में बोल रहे थे। सीएम ने कहा कि पनविद्युत परियोजना के निर्माण के समय स्थानीय लोग अव्यावहारिक आपत्तियां लगा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि स्थानीय लोगों की बेवजह की मांगों के चलते और श्रमिक संगठनों की हड़ताल के कारण बड़ी संख्या में पॉवर प्रोड्यूसर प्रदेश में अपने प्रोजेक्ट नहीं लगा रहे हैं तथा उनके पास आबंटित प्रोजेक्टों को सरकार को वापिस लौटाने के अलावा कोई चारा नहीं रह गया है।

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