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Red Zone से आए लोगों को कितने दिन रहना होगा संस्थागत क्वारंटाइन, क्या बोले Jai Ram- जानिए

कहा- पांच-सात दिन बाद लिए जाएंगे सैंपल, अगर नेगेटिव पाए गए तो होम क्वारंटाइन में होंगे शिफ्ट

Red Zone से आए लोगों को कितने दिन रहना होगा संस्थागत क्वारंटाइन, क्या बोले Jai Ram- जानिए

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शिमला। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि रेड जोन (Red Zone) से आने वाले सभी लोगों को संस्थागत क्वारंटाइन में रखा जाएगा। पांच-सात दिन के बाद उनके कोविड परीक्षण के उपरांत, रिपोर्ट नेगेटिव पाए जाने पर ही उन्हें होम क्वारंटाइन के लिए स्थानांतरित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऑरेंज और ग्रीन जोन के क्षेत्रों से आने वाले लोगों को होम क्वारंटाइन (Home Quarantine) में रखा जाए और उनका रैंडम परीक्षण किया जाए। यह बात सीएम जयराम ठाकुर (CM Jai Ram Thakur) ने आज यहां कोरोना वायरस (Coronavirus) के दृष्टिगत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सभी जिलों के डीसी, एसपी और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से कही।


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सीएम ने ‘निगाह’ टीम को आशा कार्यकर्ताओं और अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के साथ बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के परिवारों को उनके आने से पूर्व ही उचित सामाजिक दूरी और पृथीकरण (आइसोलेशन) के महत्व के बारे में जागरूक करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वह यह भी सुनिश्चित करें कि होम क्वारंटाइन के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों के लिए अलग शौचालय के अलावा सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए पर्याप्त आवास सुविधा उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि यदि उनके पास ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो पंचायतों द्वारा उन्हें उचित क्वारंटाइन के नियमों के अनुसार रहने की सुविधा उपलब्ध करवाई जानी चाहिए।

होम क्वारंटाइन के लिए फुलप्रूफ मैकेनिज्म की जरूरत

सीएम ने कहा कि होम क्वारंटाइन के लिए फुलप्रूफ मैकेनिज्म बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि किसी भी प्रकार की ढील नुकसानदेह साबित हो सकती है। उन्होंने कहा कि होम क्वारंटाइन के नियमों का उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। डीसी (DC) को पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों के चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ उचित समन्वय बनाए रखना चाहिए, ताकि वह अपने संबंधित क्षेत्रों में बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के आगमन के बारे में अग्रिम जानकारी प्रदान कर सकें।

पीडब्ल्यूडी, जल शक्ति विभाग और मनरेगा मजदूरों को मिले छूट

सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में अब विकासात्मक कार्य शुरू कर दिए गए हैं, इसलिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और मनरेगा के श्रमिकों को कर्फ्यू (Curfew) में छूट अवधि के उपरांत भी कार्य करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इससे उन्हें विभिन्न विकासात्मक कार्यों को निर्धारित समय पर पूरा करने के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध सकेगा। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) द्वारा 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा के उपरांत बैंक कर्मियों को भी सामान्य रूप से कार्यालय में कार्य करने की आवश्यकता है, ताकि इस आर्थिक पैकेज का सही से उपयोग किया जा सके। उन्होंने कहा कि इन्हें कर्फ्यू के दौरान भी स्वतंत्र आवागमन की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए।

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