पंचायत में भ्रष्टाचार की शिकायतों का 15 दिन में होगा निपटारा, भरेंगे सचिवों के 300 पद

गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस पर लाए गए संकल्प के जवाब में वीरेंद्र कंवर ने कही यह बात

पंचायत में भ्रष्टाचार की शिकायतों का 15 दिन में होगा निपटारा, भरेंगे सचिवों के 300 पद

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शिमला। विधानसभा (Vidhan Sabha) के सदस्यों द्वारा पंचायतों में भ्रष्टाचार की आई शिकायतों पर 15 दिन में कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सरकार इसी साल पंचायत सचिवों के 300 पदों को भरेगी। यह बात ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कही। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी पंचायत की आई शिकायत पर अब प्रधान ही नहीं, बल्कि सचिव और तकनीकी सहायक भी बराबर जिम्मेदार होंगे। वीरेंद्र कंवर गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस पर लाए गए संकल्प के उत्तर में बोल रहे थे। मंत्री के जवाब से संतुष्ट विधायर बलवीर सिंह ने बाद में अपना संकल्प वापस ले लिया।


वीरेंद्र कंवर ने कहा कि पंचायतों को विधायक और सांसद निधि से मिले धन के पंचायत को मिलने पर एक माह के भीतर निर्माण करना होगा और ऐसा न करने पर संबंधित ब्लॉक को नोटिस (Notice) जारी होगा। उन्होंने कहा कि इंटरलाकिंग टाइल्स की खरीद में भ्रष्टाचार की बात सामने आई है और इस पर कहा कि घटिया टाइलें लगाई तो इसकी संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों से रिकवरी होगी। उन्होंने कहा कि अब स्ट्रीट लाइटों की खरीद हिमऊर्जा (Him Urja) से ही होगी और 5 वर्ष तक इसका रखरखाव भी वे ही करेंगे।

ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री ने कहा कि राज्य में पंचायतों में हर वर्ष दो हजार करोड़ रुपए के कार्य होते हैं और इस राशि के कार्य को करवाने के लिए जितना स्टाफ चाहिए, वह उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि विभाग के पास इस समय 1069 तकनीकी सकायक, 322 जेई, 36 एसडीओ और 3 एक्सईएन हैं, जबकि जरूरत 2163 तकनीकी सहायक, 203 जेई (JE), 16 एसडीओ (SDO) और 3 एक्सईएन (AXN) की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यदि कार्य के अनुपात में कर्मचारियों की जरूरत का आकलन किया जाए तो विभाग में कम से कम हर पंचायत में एक तकनीकी सहायक,5-6 पंचायतों के समूह पर एक जेई, 12 जिला स्तरीय सहायक अभियंताओं के अलााव दो विकास खंडों पर एक सहायक अभियंता व दो जिलों में एक-एक एक्सईएन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंचायतों में भ्रष्टाचार मुक्त कार्य होगा।

इससे पहले विधायक बलवीर सिंह ने गैर सरकारी संकल्प दिवस पर सदन में प्रस्ताव रखा कि पंचायतों में विकास कार्यों के लिए आवंटित धनराशि का सदुपयोग किया जाए और भ्रष्टाचार को रोकने को विभाग की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ठोस नीति बनाई जाए। उन्होंने कहा कि पंचायतों के तहत विकास कार्य हो रहे हैं, लेकिन उसमें कोई गलती होती है तो उसकी जिम्मेदारी पंचायत प्रधान पर डाली जाती है, जबकि गलती अधिकारियों की होती है। उन्होंने पंचायत सचिवों की मनमानी का भी जिक्र किया और कहा कि वे बीपीएल सूचियों में खुद ही बदलाव करते हैं। पंचायत सचिव की गलती का खामियाजा प्रधान को भुगतना पड़ता है।

विधायक रमेश धवाला ने कहा कि पंचाय़तों में गड़बड़ी बहुत हो रही है और केंद्र से सीधा पैसा आ रहा है। ऐसे में इस पर कड़ी निगरानी रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि तय नियमों के मुताबिक कार्य नहीं हो रहा है और घटिया कार्य हो रहा है और वह कुछ समय में ही खराब भी हो रहा है। सुखविंदर सिंह सुक्खू, हर्षवर्धन चौहान, विक्रम सिंह जरियाल, सुखराम चौधरी, रामलाल ठाकुर, जगत सिंह नेगी, किशोरी लाल, कमलेश कुमारी, इंद्रदत्त लखनपाल, सुभाष ठाकुर व मोहन लाल ब्राक्टा समेत कई अन्य विधायकों ने भी चर्चा में भाग लिया।

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