कैबिनेट में धारा-118 को लेकर भी हुई चर्चा, पर्यटन नीति के मसौदे को भी मंजूरी

धारा 118 के सरलीकरण की तरफ बढ़ेगी सरकार, नहीं होगी कोई छेड़छाड़

कैबिनेट में धारा-118 को लेकर भी हुई चर्चा, पर्यटन नीति के मसौदे को भी मंजूरी

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शिमला। कैबिनेट में पर्यटन नीति के बारे विस्तार से चर्चा हुई है। धारा-118 (Session-118) को लेकर प्रस्तुति दी गई। साथ ही हिमाचल प्रदेश पर्यटन नीति- 2019 (Tourism Policy- 2019) के मसौदे को मंजूरी दी गई, जिसका उद्देश्य राज्य में पर्यटन के समग्र विकास के लिए पारिस्थितिकवाद, कृषि जैविक पर्यटन, हिम पर्यटन, झील पर्यटन पर विशेष ध्यान देना है। कैबिनेट मीटिंग के बाद जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार (Health Minister Vipin Parmar) ने बताया कि कैबिनेट (Cabinet) में पर्यटन नीति के बारे विस्तार से चर्चा हुई है। धारा-118 को लेकर प्रजेंटेशन दी गई। इन्वेस्टर मीट में अगर बहुत से लोग आएंगे तो 118 के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी। सरलीकरण की दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है। उसी दिशा में आगे बढ़ा जाएगा। कारागार विभाग प्री मिच्योर रिलीज केसों पर भी चर्चा हुई है।


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पर्यटन नीति की बात करें तो इस नीति का मुख्य उद्देश्य थीम आधारित विकास के माध्यम से पर्यटन विविधीकरण को बढ़ावा देना, स्थायी हस्तक्षेप के माध्यम से राज्य के र्यटन स्थलों  (Tourist Places) की सुरक्षा करना है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि स्थायी पर्यटन मुख्य रूप से मेजबान समुदायों को लाभ पहुंचाए। क्षमता का निर्माण और पर्यटन उद्योग के लिए गुणवत्ता मानव संसाधन विकसित कर सके। सुरक्षित और अद्वितीय ‘सभी के लिए पर्यटन’ और स्थाई पर्यटन के लिए निवेश के लिए सक्षम वातावरण बनाना है। मंत्रिमंडल ने राज्य के विकसित क्षेत्रों के तहत पर्यटन परियोजनाओं के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी ’को भी मंजूरी दी और पर्यटन इकाइयों को सड़कों और जल आपूर्ति की पहुंच के लिए अनुदान दिया।

 

 

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