मानसून सत्र : निजी भूमि से आम के पेड़ काटने की शर्तों पर सरकार कर रही विचार

वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने मुकेश के सवाल के जवाब में दी जानकारी

मानसून सत्र : निजी भूमि से आम के पेड़ काटने की शर्तों पर सरकार कर रही विचार

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शिमला। निजी भूमि से आम के पेड़ों को काटने की शर्तों का मामला सरकार के विचाराधीन है। प्रश्नकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के सवाल के जवाब में वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में निजी भूमि, जो वनों की श्रेणी में नहीं आती, से आम के पेड़ काटने की अनुमति है। वन विभाग (Forest department) की अनुमति के बिना निजी भूमि से काटे गए आम के पेड़ों की लोगों द्वारा अपने स्तर पर दी गई जानकारी तथा विभाग द्वारा सरकारी व निजी भूमि (Government and private land) से आम के पेड़ काटने के लिए प्रदान की गई अनुमति के अनुसार प्रदेश में जनवरी, 2018 से जुलाई, 2019 तक काटे गए आम के पेड़ों का ब्यौरा इस प्रकार है। कुल 3656 पेड़ काटे गए हैं।


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उन्होंने कहा कि वन विभाग की अनुमति (Permission) के बिना निजी भूमि से काटे गए आम के पेड़ों की लोगों द्वारा व्यक्तिगत तौर पर दी गई सूचना के आधार पर वृक्षों की संख्या 2306 है। विभाग द्वारा प्रदान की गई अनुमति के आधार पर निजी भूमि से काटे गए पेड़ों की संख्या 1308 है। वहीं, जान माल के लिए खतरा बने पेड़ों को हटाने के लिए विभिन्न प्रधिकारियों द्वारा प्रदान की गई अनुमति के आधार पर सरकारी भूमि से काटे गए पेड़ों की संख्या 42 है।

जांच की जाएगी लाहल ऊन पिंजाई संयंत्र मामले की

इसके अलावा भरमौर के विधायक जिया लाल ने उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह से पूछा कि चंबा के लाहल स्थित ऊन पिंजाई संयंत्र क्यों बंद पड़ा है। इससे भेड़ पालकों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। संयंत्र को क्यों बंद किया गया। क्या मामले की जांच होगी। इस पर उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने बताया कि ये ऊन पिंजाई संयंत्र 2007 से बंद पड़ा है। कुछ समय ये संयंत्र पूर्व वन मंत्री के घर से चला लेकिन अब बंद पड़ा है, इसकी जांच की जाएगी।

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