हिमाचल के सभी 68 विस क्षेत्रों में बनेंगे हेलीपैड,आपात स्थिति में आएंगे काम

सीएम जयराम ने विधायक सुक्खू के सवाल के जवाब में कही ये बात

हिमाचल के सभी 68 विस क्षेत्रों में बनेंगे हेलीपैड,आपात स्थिति में आएंगे काम

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शिमला। हिमाचल के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में हेलीपैड बनाए जाएंगे,ताकि किसी भी आपात स्थिति में वहां हेलीकॉप्टर उतारा जा सके। ये बात सीएम जयराम ठाकुर ने आज प्रदेश विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक सुखविंद्र सिंह सुक्खू के सवाल के जवाब में कही। सीएम ने कहा कि अभी तक प्रदेश के 57 विधानसभा क्षेत्रों में ही हेलीपैड की सुविधा उपलब्ध है। प्रदेश में इस समय कुल 64 हेलीपैड हैं।



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इससे पूर्व मूल प्रश्न के उत्तर में सीएम ने कहा कि भारत सरकार की उड़ान.2 योजना के तहत प्रदेश में 6 हेलीपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। ये हेलीपोर्ट शिमला के संजौली, रामपुर के झाकड़ी, कांगनीधारए बद्दी और मनाली में बनाए जा रहे हैं। इन पर 28 करोड़ 8 लाख 8 हजार 231 रुपए की लागत आने की संभावना है। इसके अलावा उड़ान- 2 योजना के तहत राज्य के सभी हेलीपोर्ट को प्रदेश के तीनों हवाई अड्डों से हेलीकॉप्टर ऑपरेशन के लिए भविष्य में जोड़ा जाएगा।

एक प्रतिपूरक सवाल के जवाब में जयराम ने कहा कि प्रदेश में निर्माणाधीन हेलीपोर्ट पर एक से ज्यादा हेलीकॉप्टर उतारने की संभावनाओं का भी सरकार पता लगाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के पास राजधानी शिमला में अभी तक अपना कोई हेलीपैड नहीं है। इस संबंध में विधायक रामलाल ठाकुर और सुखराम चौधरी ने भी प्रतिपूरक सवाल पूछे। विधायक रीता देवी के सवाल के जवाब में सीएम जयराम ने कहा कि इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग– 21 के लिए अधिग्रहण की गई भूमि का मुआवजा मंडलीय आयुक्त कांगड़ा के फैसले के अनुसार लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी ये मामला मंडलीय आयुक्त की अदालत में लंबित है।

अगले साल से हिमाचल में मान्य होंगे सिर्फ यूनिवर्सल कार्टन

बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि अगले साल से प्रदेश में टेलीस्कोपिक कार्टन नहीं चलेंगे। महेंद्र सिंह ने आज विधानसभा में नियम-62 के तहत नरेंद्र बरागटा द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में कहा कि अगले साल से प्रदेश में केवल यूनिवर्सल कार्टन ही मान्य होंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रदेश सरकार बागवानों और जनप्रतिनिधियों की सहमति से कानून बनाएगी। उन्होंने कहा कि यदि बागवानों को बिचौलियों और सरकार को वित्तीय घाटे से बचाना है तो टेलीस्कोपिक कार्टन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना होगा।

बागवानी मंत्री ने कहा कि टेलीस्कोपिक कार्टन के उपयोग से बागवानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है और प्रदेश सरकार को भी राजस्व की हानि हो रही है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि बागवानों का रूझान टेलीस्कोपिक कार्टन की ओर अधिक पाया गया। उन्होंने कहा कि टेलीस्कोपिक कार्टन के प्रयोग से आढ़ती बागवानों को एक पेटी की कीमत के अतिरिक्त कुछ रुपए देकर उनसे 25 से 28 किलो सेब एक पेटी में भरवा रहे हैं जबकि विभागीय मानकों के आधार पर किसी भी कार्टन बॉक्स की भार क्षमता 20 किलोग्राम आंकी गई है।

इससे पूर्व ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए नरेंद्र बरागटा ने कहा कि टेलीस्कोपिक कार्टन के कारण बागवानों को हर साल एक हजार करोड़ रुपए की चपत लग रही है। उन्होंने सरकार से सेब उत्पादक क्षेत्रों में फल विधायक संयंत्र तुरंत स्थापित करने की भी मांग की। प्रदेश सरकार ने पिछले साल भी ये संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की थी। बरागटा ने ये भी दावा किया कि केंद्र सरकार द्वारा सेब आयात पर बढ़ाए गए शुल्क के कारण अमरीका से भारत में सेब का आयात 70 प्रतिशत तक कम हो गया है।

 

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