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पारिवारिक बंदोबस्त को न तो पंजीकरण और न ही स्टांप पर लिखने की जरूरत 

पारिवारिक बंदोबस्त को न तो पंजीकरण और न ही स्टांप पर लिखने की जरूरत 

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शिमला। फैमिली सेटलमेंट यानी पारिवारिक बंदोबस्त को न तो पंजीकृत करवाने की आवश्यकता है और न ही किसी स्टांप पेपर (Stamp paper) पर लिखने की जरूरत है। प्रदेश हाईकोर्ट ने भूमि विवाद से जुड़े मामले का निपटारा करते हुए यह महत्वपूर्ण व्यवस्था दी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि फैमिली सेटलमेंट (Family settlement) यदि रजिस्टर्ड न भी हो तब भी उसमें हिस्सा लेने वाले सभी भागीदार उसके तहत पाबंद माने जाते हैं।

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मामले के अनुसार अपीलकर्ता रत्तन चंद व अन्यों ने दीवानी दावा कर प्रतिवादियों को विवादित भूमि पर किसी तरह का निर्माण करने पर पाबंदी लगाने की गुहार लगाई थी। वादियों का कहना था कि सभी पक्षकार विवादित भूमि के संयुक्त मालिक है और भूमि का बंटवारा नहीं किया गया है। इसके बावजूद प्रतिवादी ऋषि केश व अन्य ने भूमि के अवल हिस्से पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। वादियों का आरोप था कि प्रतिवादियों ने ऐसा करते समय उनकी सहमति नहीं ली और कार्य करते जा रहे हैं। प्रतिवादियों का कहना था कि विवादित भूमि का फैमिली पार्टीशन 13 मई, 1958 को हो गया था जो उनके दादा नरोत्तम ने किया था। निचली अदालतों ने वादियों का दावा खारिज कर दिया।

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वादियों ने निचली अदालत के फैसलों को हाईकोर्ट में यह कहते हुए चुनौती दी कि पार्टीशन डीड पंजीकृत न होने और उस पर कोई स्टांप न होने के कारण उसे नजरअंदाज किया जाना चाहिए। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने निचली अदालतों के फैसलों को उचित ठहराते हुए कहा कि फैमली सेटलमेंट को न तो रजिस्टर्ड करने की जरूरत थी और न ही कानून के तहत उस पर किसी स्टांप ड्यूटी की जरूरत थी।

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