हाईकोर्ट: उन अफसरों के नाम बताओ, जिनके कार्यकाल में एनएच पर अवैध निर्माण हुए

कालका-शिमला हाईवे पर अवैध निर्माण को लेकर हाईकोर्ट सख्त

हाईकोर्ट: उन अफसरों के नाम बताओ, जिनके कार्यकाल में एनएच पर अवैध निर्माण हुए

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शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट (Himachal High Court) ने टाउन एन्ड कन्ट्री विभाग में उन सभी आला अधिकारियों के नाम मांगे हैं, जिनके कार्यकाल में कालका-शिमला हाईवे पर अवैध निर्माण हुए था। हाईकोर्ट ने बुधवार को मुख्य सचिव से टीसीपी के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, संयुक्त सचिव, विशेष सचिव अथवा यूडी और साडा में तैनात रहे निरीक्षण अधिकारियों का विस्तृत ब्यौरा देने को कहा है।


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कोर्ट ने अधिकारियों के कार्यकाल के समय, उनके द्वारा अवैध निर्माण को रोकने के लिए की गई कार्यवाई का ब्यौरा भी मांगा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अधिकारियों के नाम सामने आने पर इस बात पर विचार किया जाएगा कि उनके खिलाफ अवैध निर्माण (Illegal construction) को बढ़ावा देने के लिए क्यों न आवश्यक कार्यवाही की जाए। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि उन सभी कर्मियों के खिलाफ कार्यवाई अमल में लाई जाएगी, जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान उक्त सड़क मार्ग के आसपास अवैध निर्माण होने दिए व जानबूझ कर कोई कार्यवाई नहीं की।

6 मई तक पेश करनी होगी जानकारी

चीफ जस्टिस सूर्यकांत व जस्टिस सन्दीप शर्मा की खंडपीठ ने मुख्य सचिव सचिव को 6 मई तक यह जानकारी देने के आदेश दिए। कोर्ट ने नगर निगम शिमला, शोघी, कंडाघाट, बड़ोग, सोलन और कसौली प्लानिंग (Planning) क्षेत्र की स्पेशल एरिया डेवेलपमेंट अथॉरिटी को आदेश दिए कि वह अपने क्षेत्र के अवैध, अनाधिकृत, अनअप्रूव्ड व अस्वीकृत निर्माणों की विस्तृत सूची तैयार कर कोर्ट को बताए। उक्त अथॉरिटीज को यह भी बताना होगा कि अवैध निर्माणों को एक इंच भी कम्पाउंडिंग किये बिना कितने समय के भीतर हटा दिया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 6 मई को होगी।

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