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टांडा मेडिकल कॉलेज की खस्ताहाल MRI मशीनों का HC ने लिया संज्ञान, मांगी रिपोर्ट

टांडा मेडिकल कॉलेज की खस्ताहाल MRI मशीनों का HC ने लिया संज्ञान, मांगी रिपोर्ट

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शिमला। प्रदेश हाई कोर्ट (Himachal Pradesh High Court) ने राज्य सरकार को निर्देश जारी किए हैं कि वह नवीनतम स्टेटस रिपोर्ट के माध्यम से न्यायालय को यह बताएं कि उन्होंने इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला व डॉ राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में एमआरआई की मशीन (MRI Machine) को स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं। इसके अलावा सीटी स्कैन की मशीन का इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में गतिशील किए जाने को लेकर भी स्पष्टीकरण मांगा है। चीफ जस्टिस लिंगप्पा नारायण स्वामी व जस्टिस ज्योत्स्ना रिवाल दुआ की बेंच ने न्यायालय द्वारा दैनिक समाचार पत्रों में छपी खबरों पर संज्ञान लेने के पश्चात जनहित में ट्रीट की गई याचिका की सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किए।

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दैनिक समाचार पत्रों में छपी खबरों के अनुसार इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में एमआरआई की मशीन कार्य करने की स्थिति में नहीं है जिसे की बार बार मरम्मत की आवश्यकता पड़ती रहती है जिसके कारण मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और उन्हें मजबूरन चंडीगढ़ के पीजीआई में एमआरआई संबंधी टेस्ट करवाने हेतु जाना पड़ता है। प्रदेश उच्च न्यायालय ने अपने पिछले आदेशों में राज्य सरकार को यह आदेश जारी किए थे कि वह न्यायालय को बताएं कि इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज व पूरे प्रदेश में कितनी एम आर आई मशीने उपलब्ध है। क्या एम आर आई मशीने गतिशील स्थिति में है और उससे मरीजों को फायदा पहुंच रहा है या नहीं । न्यायालय को यह भी बताने को कहा था कि कितने ऐसे मरीज है जो कि एम आर आई टेस्ट करवाने के लिए वेटिंग लाइन में है।

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राज्य सरकार की ओर से न्यायालय को यह बताया गया कि इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज व डॉ राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में एमआरआई मशीनें गतिशील स्थिति में है और वहां आने वाले मरीजों के टेस्ट सुचारू रूप से किए जा रहे हैं। एमआरआई मशीनें लगाने के लिए टेंडर आमंत्रित किए जा रहे हैं। कोर्ट की सुनवाई के दौरान कोर्ट मित्र ने न्यायालय को यह बताया कि आईजीएमसी व राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में केवल एक एक ही एम आर आई मशीनें है। जिन्हें कि वर्ष 2006 व 2007 में स्थापित किया गया था। सीटी स्कैन मशीन को वर्ष 2009 में लगाया गया था। जिसे की बदलने की आवश्यकता है। मामले पर सुनवाई 26 फरवरी 2020 को निर्धारित की गई है।

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