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Himachal Cabinet: सरकार ने रोकी इनकम टैक्स देने वालों को मिलने वाली सब्सिडी

तेल व दालों पर मिलने वाली सब्सिडी को भी कम कर दिया गया

Himachal Cabinet: सरकार ने रोकी इनकम टैक्स देने वालों को मिलने वाली सब्सिडी

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शिमला। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर (CM Jairam Thakur) की अध्यक्षता में आज कैबिनेट मीटिंग (Cabinet Meeting) का आयोजन किया गया। बुधवार को अतिथिगृह पीटरहॉफ में आयोजित हुई इस बैठक में कई अहम् निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने आयकर देने वाले डेढ़ लाख उपभोक्ताओं को राशन में दी जाने वाली सब्सिडी (Subsidy)एक साल तक नहीं देने का फैसला किया है। अब से एपीएल (APL) के भी डेढ़ लाख परिवारों को बीपीएल (BPL) के बराबर आटा व चावल मिलेगा।


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चीनी पर मिलने वाली सब्सिडी आधी हुई

इस तरह डेढ़ लाख आयकर देने वाले उपभोक्ताओं की सब्सिडी खत्म होगी, जबकि डेढ़ लाख नए उपभोक्ता शामिल होंगे। वहीं बीपीएल राशनकार्ड धारकों (BPL Ration Card Holders) को पहले की तरह की सब्सिडी दी जाएगी। कैबिनेट ने चीनी, तेल व दालों पर दिया जाने वाला अनुदान कम किया है। कैबिनेट ने चीनी पर मिलने वाली सब्सिडी आधी कर दी है। बता दें कि इससे पहले चीनी पर प्रदेश वासियों को 12 रूपए सब्सिडी दी जाती थी, लेकिन केबिनेट के निर्णय के बाद से यह सब्सिडी केवल 6 रूपए रह गई है। इसी तरह तेल व दालों पर मिलने वाली सब्सिडी को भी कम कर दिया गया है। सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले से सरकार को 31 करोड़ रुपये की बचत होगी। वहीं, आय सीमा को बढ़ाकर करीब 45 हजार रूपए कर दिया गया है।

औद्योगिक विवाद अधिनियम संशोधन को सहमति

कैबिनेट ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14वां) की धारा-22, (1) धारा 25 एफ (बी) धारा-25-के में संशोधन करने पर भी अपनी सहमति दी। इससे औद्योगिक निवेश, उत्पादन और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और राज्य में व्यापार करने में आसानी होगी। इससे औद्योगिक प्रतिष्ठानों को अनुकूल और व्यापार मित्र वातावरण पर्यावरण सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी और कामगारों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

  • जिला मंडी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टीहरा को 50 बिस्तरों वाले नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने की मंजूरी प्रदान की।
  • कुल्लू जिले के भेखली में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की।
  • बैठक में जिला सिरमौर की तहसील नाहन में ग्राम कुंडला (गुमटी) में मैसर्स एल्को स्पिरिट्स प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में आश्रय पत्र की वैधता अवधि को बढ़ाने का निर्णय लिया गया, ताकि कंपनी को परियोजना के काम को पूरा करने में सुविधा हो सके, इसमें कोविड-19 महामारी के कारण विलम्ब हो रहा था।
  • कैबिनेट ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में 15 अटल आदर्श विद्यालय खोलने का निर्णय लिया, ताकि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके।

 

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