कैबिनेटः प्रवक्ता (स्कूल-न्यू) होगा पीजीटी का पद, नई आबकारी नीति को मंजूरी

कैबिनेटः प्रवक्ता (स्कूल-न्यू) होगा पीजीटी का पद, नई आबकारी नीति को मंजूरी

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शिमला। कैबिनेट की बैठक में पीजीटी (PGT) के पद को प्रवक्ता (स्कूल-न्यू) के रूप में पदनामित करने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने नई पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के अंशदान को मूल वेतन, महंगाई और एनपीए के 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय नई पेंशन योजना (New Pension Scheme) में शामिल कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल, 2019 से लागू होगा, जिससे प्रदेश सरकार के लगभग 80,000 कर्मचारी लाभान्वित हांगे।


टोल की नीलामी को नीलामी एवं टेंडर आधार पर करने पर भी निर्णय

कैबिनेट ने नई आबकारी नीति 2019-2020 को स्वीकृति प्रदान की हैं। इसमें वर्तमान राजस्व 1425 करोड़ रुपए को बढ़ाकर 1625 करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा गया है। बैठक में नवीनीकरण के बाद ठेकों के आवंटन को स्वीकृति दी गई। अन्य राज्यों को शराब की बिक्री प्रोत्साहित करने के लिए निर्यात शुल्क में कटौती करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त स्थानीय शराब भट्टीयों को प्रोत्साहित करने के लिए शराब पर आयात शुल्क बढ़ाने को स्वीकृति दी गई। कैबिनेट ने शराब पर परचून मूल्य से अतिरिक्त मूल्य या कम मूल्य लेनेऔर बार में नियमों के उल्लंघन पर कड़े प्रावधानों को भी मंजूरी प्रदान की। बैठक में टोल की नीलामी को नीलामी एवं टेंडर आधार पर करने पर भी निर्णय लिया गया।

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हमीरपुर जिला के उटपुर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने का निर्णय लिया गया है जिसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 26 पदों का सृजन कर भरा जाएगा। प्रदेश में ‘स्किल स्टै्रंथनिंग फॉर इंडस्ट्रीयल एन्हांसमेंट प्रोजेक्ट’ के अंतर्गत युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने को मंजूरी प्रदान की गई। कांगड़ा जिला की राजकीय माध्यमिक पाठशाला कस्बा कलेली, मंडी जिला की राजकीय माध्यमिक पाठशाला कून और बनेड़ी को राजकीय उच्च विद्यालयों के रूप में स्तरोन्नत करने को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, शिमला जिला के अंतर्गत प्राथमिक पाठशाला धनेवड़ी और कुमसु-1 तथा सोलन जिला के तिमली विद्यालय को माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया।

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