हिमाचल में ग्राम सभाओं के अधिकारों पर चलेगी कैंची,जयराम ने सदन में दिया जवाब

ग्राम सभा की बैठक ना होने के कारण  विधवा व अपंग पेंशन स्वीकृत करने के मामलों में हो रही देरी

हिमाचल में ग्राम सभाओं के अधिकारों पर चलेगी कैंची,जयराम ने सदन में दिया जवाब

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धर्मशाला। हिमाचल में ग्राम सभाओं के अधिकारों पर जल्द ही कैंची चलने वाली है। खासकर सामाजिक सुरक्षा पेंशन को मंजूरी देने के मामले में जयराम सरकार ग्रामसभाओं की शक्तियां वापस लेने की तैयारी में है। ये बात सीएम जयराम ठाकुर ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन नियम 130 के तहत विधायक रीता देवी और सुखराम चौधरी द्वारा लाई गई चर्चा के जवाब में कही। सीएम ने कहा कि ग्रामसभाओं में विधवा व अपंग पेंशन स्वीकृत करने के मामलों में ग्रामसभा की बैठक ना होने के कारण अनावश्यक देरी हो रही है। ऐसे में सरकार इन मामलों में मंजूरी देने की ग्राम सभाओं की शक्तियां अपने पास लेने पर विचार कर रही है, जिस पर सरकार शीघ्र निर्णय लेगी।


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उन्होंने ये भी कहा कि सरकार 45 वर्ष से कम आयु की विधवा महिलाओं को पेंशन देने और आय में छूट प्रदान करने पर भी गंभीरता से विचार कर रही है तथा इस पर शीघ्र निर्णय ले लिया जाएगा। इससे पहले सदन में चर्चा का जवाब देते हुए सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री डॉ. राजीव सहजल ने कहा कि प्रदेश में इस समय 534578 लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास हर साल सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए हजारों नए मामले आ रहे हैं। इनमें से विकलांगता पेंशन के मामले ग्राम सभाओं के माध्यम से पारित नहीं होते जबकि शेष सभी प्रकार के मामलों में ग्राम सभा के माध्यम से अनुमोदन की शर्त लागू है। उन्होंने कहा कि ग्राम सभा की बैठक वर्ष में केवल चार बार होती है। इस स्थिति में विधवा व अपंग पेंशन के पात्र व्यक्तियों की पेंशन के मामले काफी समय तक लटके रहते हैं। इसलिए सरकार ग्रामसभाओं से विधवा व अपंग व्यक्ति की पेंशन स्वीकृत करने की शक्तियां वापस लेने पर विचार कर रही है।

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