कैबिनेट ब्रेकिंगः Excise Policy  को मिली मंजूरी, भरे जाएंगे यह पद

श्रम और रोजगार विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के 23 पद भरने को स्वीकृति

कैबिनेट ब्रेकिंगः Excise Policy  को मिली मंजूरी, भरे जाएंगे यह पद

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शिमला। सीएम जयराम ठाकुर (CM Jai Ram Thakur) की अध्यक्षता में आज यहां हुई कैबिनेट की बैठक में वर्ष 2020-21 के लिए आबकारी नीति (Excise Policy)  को स्वीकृति प्रदान की गई,  जिसमें 1840 करोड़ राजस्व रुपए के संग्रह की परिकल्पना की गई,  जोकि वित्तीय वर्ष 2019-20 की तुलना में 215 करोड़ अधिक है, जिससे 13 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। सरकारी राजस्व में पर्याप्त वृद्धि, शराब की कीमत में कमी लाने और पड़ोसी राज्यों से इसकी तस्करी पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से वर्ष 2020-21 के लिए राज्य में खुदरा उत्पाद शुल्क वेंडरों के नवीकरण के लिए इसने अपनी मंजूरी दे दी।


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नई आबकारी नीति भी शराब निर्माताओं / बॉटलरों को खुदरा लाइसेंसधारियों को आपूर्ति करने के लिए देशी शराब कोटे के 30 प्रतिशत की अनुमति देती है। शेष 70 प्रतिशत कोटा को खुदरा लाइसेंसधारक अपनी पसंद के आपूर्तिकर्ताओं से उठा सकते हैं। नई नीति में सरकार के राजस्व को सुरक्षित करने के लिए संपत्ति के आकार में सुरक्षा के बदले खुदरा लाइसेंसधारियों से एफडीआर (FDR) / बैंक गारंटी लेने की भी परिकल्पना की गई है। अगले वित्तीय वर्ष से राज्य में सभी आयातित शराब की आपूर्ति राज्य में स्थित सार्वजनिक कस्टम बॉन्ड वेयर हाउस द्वारा की जाएगी।


इसके अलावा, नीति ने सभी महत्वपूर्ण सितारा क्षेत्रों में सभी स्टार से संबंधित होटलों और बार में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच की आधी रात के समय की परिचालन समय सीमा भी बढ़ा दी है। कैबिनेट ने टोल नीति के लिए भी वर्ष 2020-21 के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत, वर्ष 2020-21 के लिए एक प्रतिशत का नवीकरण शुल्क और वर्ष 2019-20 के लिए बोली राशि पर 10 प्रतिशत की वृद्धि के बाद उनके पट्टे के नवीकरण के लिए विकल्प बनाया गया है। कांगड़ा जिले के संसारपुर टैरेस में मैसर्स प्रीमियर अलकोब प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में डिस्टलरी के क्षमता विस्तार के लिए 45 केएल प्रति दिन से लेकर 85 केएल प्रति दिन की मंजूरी भी दी।


कैबिनेट ने अनुबंध के आधार पर श्रम और रोजगार विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) (Junior Office Assistant IT) के 23 पदों को भरने के लिए मंजूरी दी है। साथ ही 173 डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की सेवाओं को तब तक जारी रखने का निर्णय लिया है जब तक की पदों को नहीं भरा जाता। राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज, अस्पताल टांडा जिला कांगड़ा में सामान्य चिकित्सा एवं प्रसूति रोग विभाग में सहायक प्रोफेसर के दो पदों को भरने का निर्णय लिया। कैबिनेट ने जिला कांगड़ा (Kangra) के पपरोला में राजीव गांधी गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक कॉलेज, पिपरोला में रीडर (कायचिकित्सा विभागाध्यक्ष) के एक पद को पुनर्जीवित/ बहाल करने पर अपनी सहमति दी है।

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