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महेंद्र ठाकुर का ऐलानः विदेशों से सेब के पौधे खरीदने के मामले की होगी जांच

महेंद्र ठाकुर का ऐलानः विदेशों से सेब के पौधे खरीदने के मामले की होगी जांच

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लेखराज धरटा/ शिमला। हिमाचल में विश्व बैंक (World Bank) की सहायता से चल रहे 1134 करोड़ रुपए के बागवानी विकास प्रोजेक्ट के तहत विदेशों से सेब के पौधे खरीदने के मामले की जांच होगी। यह घोषणा बागवानी और सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने शुक्रवार को विधानसभा में की। वह विधायक राकेश पठानिया द्वारा नियम 130 के तहत चर्चा के लिए लाए गए प्रस्ताव पर हुई चर्चा का उत्तर दे रहे थे। महेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार इस प्रोजेक्ट (Project) के कार्य में तेजी लाएगी और 2023 तक निर्धारित अवधि के भीतर इसे पूरा किया जाएगा।


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बागवानी और सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के तहत खरीदे गए साढ़े सात लाख सेब के पौधों में से 305688 पौधे सूखे पाए गए। उन्होंने कहा कि परियोजना के नियमों के तहत विदेश से पौधे जनवरी से 15 फरवरी के बीच लाए जाने थे, लेकिन वर्ष 2016 से 2018 के बीच ये पौधे लाने का अप्रैल में आर्डर दिया गया और जून में जब ये पौधे हिमाचल पहुंचे तो इनमें से आधे पौधे गर्मी के कारण सूख चुके थे। यही नहीं, विदेशों से मंगवाए गए इन पौधों की ऊंचाई 10 फीट तक थी, वहीं इनकी मोटाई भी निर्धारित मापदंडों से कहीं अधिक थी।


महेंद्र सिंह ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के निदेशक ने जहां पौधे खरीदने में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं की, वहीं प्रोजेक्ट (Project) छोड़ने के वक्त एक साथ 61 करोड़ रुपए की कीमत के 21 लाख सेब पौधों की सप्लाई का आर्डर भी दे दिया, जबकि इतने पौधे एक साथ लगाने के लिए न तो प्रोजेक्ट के तहत क्लस्टर मौजूद थे और न ही इन्हें बागवानों तक पहुंचाने को मैनपावर थी। यही नहीं, परियोजना के तत्कालीन निदेशक ने प्रोजेक्ट (Project) की कंसलटेंसी पर ही 91 करोड़ रुपए खर्च कर दिए।

महेंद्र सिंह ने कहा कि इस प्रोजेक्ट को जिस गति से आगे बढ़ना चाहिए था, वह नहीं हुआ। इसके बावजूद प्रदेश सरकार इसे 2023 की तय अवधि के भीतर ही पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट (Project) के कार्य में तेजी लाने के लिए सरकार ने विश्व बैंक के साथ बैठक कर इस प्रोजेक्ट से संबंधित विभिन्न कार्यों को प्रदेश सरकार के संबंधित विभागों को सौंपने की योजना बनाई है, ताकि उनकी विशेषज्ञता का लाभ उठाते हुए तेज गति से इन कार्यों को पूरा किया जा सके। इनमें सिंचाई व जन स्वास्थ्य (IPH) , पीडब्ल्यूडी (PWD), एचपीएमसी (HPMC) और बागवानी विभाग से जुड़े कार्यों को संबंधित विभागों को देना शामिल है।

महेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि इस प्रोजेक्ट (Project) की प्रगति की सीएम हर तीन माह में समीक्षा करेंगे और हर छह माह में परियोजना की प्रगति से संबंधित रिपोर्ट विधानसभा में रखी जाएगी। उन्होंने विपक्ष की इन शंकाओं को भी खारिज किया कि परियोजना को ऊपर या नीचे लिया जा रहा है।

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