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Shimla में ही निपटाए जाएंगे वन स्वीकृति के मामले, हिमाचल में जल्द मिलेगी सुविधा

Shimla में ही निपटाए जाएंगे वन स्वीकृति के मामले, हिमाचल में जल्द मिलेगी सुविधा

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मंडी। केंद्र सरकार के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का क्षेत्रीय कार्यालय शिमला (Shimla) एक अक्टूबर से कार्य करना आरंभ कर देगा। यहां एफआरए और एफसीए से संबंधित वन स्वीकृति के मामले निपटाएं जाएंगे, जिससे विकास कार्यों में तीव्रता आएगी। यह जानकारी वन, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री राकेश पठानिया ने रविवार को करसोग विधानसभा क्षेत्र के तहत ग्राम पंचायत खील में 63 लाख की लागत से नवनिर्मित वन विश्राम गृह का विधिवत उद्घाटन (Inaugaration) करने के उपरांत दी। उन्होंने प्रकृति वंदन दिवस के अवसर पर पौध पूजन के बाद चिनार का पौधा लगाकर वन महोत्सव का शुभारंभ (The launch) किया।


 यह भी पढ़ें: Covid-19 : शिमला का Jakhu Bhawan, मंडी अस्पताल का Operation Theater- वार्ड Seal

 

उन्होंने कहा कि वनों का संरक्षण व संवर्धन प्रदेश सरकार की विशेष प्राथमिकता है। प्रदेश में वन क्षेत्र को 27 से 30 प्रतिशत करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में वनों का घनत्व बढ़ने से प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में विशेष सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस वित्त वर्ष के दौरान करसोग वन मंडल में 2 करोड़ 62 लाख की विभिन्न योजनाएं प्रगति पर हैं। करसोग के 98.5 प्रतिशत वन क्षेत्र में 90 हजार पौधों का रोपण किया गया। मंडी वृत्त में 1298 हेक्टेयर तथा करसोग में 188 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधरोपण किया गया।
राकेश पठाानिया ने कहा कि कोरोना महामारी के समय प्रदेश सरकार द्वारा बाहरी राज्यों में फंसे 2 लाख 60 हजार प्रदेशवासियों को सुरक्षित उनके घर पहुंचाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश वापस आए लोगों को मनरेगा के तहत रोजगार की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने युवाओं से भी अपील की कि वे स्वरोजगार अपना कर अपनी व आपनी पारिवारिक आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के साथ-साथ अन्य युवाओं को भी रोजगार मुहैया करवा सकते हैं।

वन मंत्री ने महिला मंडल पांगणा में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 11 लाख की राशि स्वीकृत करने की घोषणा की। इस मौके पर उन्होंने सेरी रेंज के ग्राम वन विकास समिति पथरेवी और माहुनाग की महिलाओं द्वारा चीड़ के पत्तों से बनाए उत्पादों का भी अवलोकन किया। उन्होंने कुन्नू हेलिपैड पर 35 लाख की लागत से चल रहे विस्तारीकरण के कार्य का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को विस्तारीकरण कार्य को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर स्थानीय विधायक करसोग हीरालाल ने कहा कि करसोग विधान सभा क्षेत्र में 104 करोड़ की लागत पीएमजीएसवाई के माध्यम से 15 सड़कों का निर्माण एवं विस्तारीकरण किया जा रहा है।

 

द्वितीय चरण में 25 करोड़ की लागत से 6 सड़कें और 18 करोड़ की लागत से लूरी सड़क और साढ़े 6 करोड़ की लागत से चिंडी-पांगणा सड़क का कार्य प्रगति पर है और 52 करोड़ की लागत से जल जीवन मिशन के तहत विभिन्न कार्य प्रगति पर हैं। इस दौरान प्रदेश बीजेपी सचिव बिहारीलाल, मंडलाध्यक्ष करसोग कुंदन ठाकुर, प्रधान ग्राम पंचायत खील दिनेश कुमार, मुख्य अरण्यपाल वन वृत्त मंडी एसके मुसाफिर, डीएम वन निगम सुंदरनगर अमरीश शर्मा, एसडीम करसोग सुरेंद्र ठाकुर, डीएसपी करसोग अरुण मोदी, वन मंडल अधिकारी करसोग आरके शर्मा, डीएफओ पब्लिसिटी अनीष शर्मा, युवा मोर्चा अध्यक्ष भूपेंद्र फाॅरेस्ट मनिस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष संत राम सहित अतिरिक्त सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

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