सुप्रीम कोर्ट ने एफआरए में हिमाचल को दी हल्की राहत, गैर वनीय क्षेत्रों में नहीं रुकेंगे काम

अब 29 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने एफआरए में हिमाचल को दी हल्की राहत, गैर वनीय क्षेत्रों में नहीं रुकेंगे काम

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शिमला। प्रदेश में पेड़ कटान मामले में सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court) ने हिमाचल को हल्की राहत प्रदान की है। इस मामले को लेकर राज्य सरकार ( State government) ने सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दायर किया था। जिस पर कोर्ट ने हिमाचल के गैर वनीय क्षेत्रों में एफआरए ( FRA) में हल्की छूट देते हुए निर्माण कार्य को जारी रखने के आदेश दिए हैं। इससे पहले प्रदेश सरकार ने पहली अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट से शपथ पत्र वापस लिया था। सोमवार को प्रदेश सरकार की ओर से वन विभाग के मुखिया पीसीसीएफ ने प्रदेश का पक्ष रखा है। हिमाचल में जिन प्रोजेक्टों को सरकार ने एफआरए के तहत मंजूर करवा रखा है। उन प्रोजेक्टों में काम शुरू करने के लिए पेड़ कटान किया जा सकेगा।



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सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को हुई सुनवाई दे दौरान राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखा। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार की दलीलों को सुनने के बाद आंशिक राहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि राज्य सरकार उन प्रोजेक्टों( Projects) में काम शुरू कर सकता है, जहां एफआरए के तहत वन भूमि के गैर वनीय इस्तेमाल की मंजूरी ली गई है। नए प्रोजेक्ट अभी सरकार बना कर मंजूरी के लिए नहीं भेज सकेगी। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी तरह से पेड़ का कटान प्रदेश में नहीं हो सकेगा। सुप्रीम कोर्ट में अब 29 अप्रैल को इस मसले पर अगली सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेशों में साफ किया है कि एफआरए में मंजूर कम्यूनिटी सेंटर ( Community Center) के प्रोजेक्टों पर काम नहीं हो सकेगा। इस पर पेड़ कटान की रोक आगे भी जारी रहेगी। राज्य सरकार की ओर से इस मसले में अलग से जवाब मांगा है कि किस तरह की भूमि पर इसका निर्माण हो रहा हैए इसके निर्माण में कितनी भूमि लगेगी और कितने लोगों को इसका लाभ होगा। सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को मिली राहत के बाद प्रदेश में एफआरए के तहत मंजूर एक हजार से ज्यादा प्रोजेक्टों पर काम शुरू हो सकेगा। प्रदेश में एक हेक्टेयर तक क्लीयरेंस डीएफओ दे सकते हैं।

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