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मानसून सत्रः सभी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में इसी वर्ष स्थापित होंगी आईसीटी लैब

मेधावियों को भी इसी वर्ष लैपटाप मिलने की उम्मीद बंधी

मानसून सत्रः सभी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में इसी वर्ष स्थापित होंगी आईसीटी लैब

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शिमला। हिमाचल में कंप्यूटर शिक्षा (Computer Education) को बढ़ावा देने के लिए इसी साल सभी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में आईसीटी लैब (ICT Lab) स्थापित की जाएंगी। यह घोषणा शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज विधानसभा में गैर-सरकारी सदस्य कार्य दिवस के तहत कर्नल इंद्र सिंह द्वारा लाए गए संकल्प के जवाब में कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी मेधावियों को इसी साल लैपटॉप (Laptop) बांट दिए जाएंगे। सुरेश भारद्वाज ने शिक्षा विभाग में आउटसोर्स आधार पर कार्यरत कंप्यूटर शिक्षकों (Computer Teacher) को किसी न किसी पॉलिसी (Policy) के तहत विभाग में समाहित करने की संभावनाओं का पता लगाने की भी बात कही। मंत्री के जवाब से संतुष्ट विधायक इंद्र सिंह ने बाद में अपना संकल्प वापस ले लिया।



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सुरेश भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश में इस समय 18 हजार से अधिक स्कूल हैं और इन सभी स्कूलों में एक साथ कंप्यूटर शिक्षा शुरू करना सरकार के लिए संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए बहुत अधिक अधोसंरचना और स्टाफ की जरूरत होगी। इसलिए सरकार ने चरणबद्ध ढंग से कंप्यूटर शिक्षा (Computer Education) शुरू करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि इस समय प्रदेश के 968 स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा दी जा रही है और वर्ष 2019-20 के लिए नौंवी से 12वीं कक्षा तक के 72674 विद्यार्थियों ने कंप्यूटर शिक्षा (Computer Education) के लिए खुद को पंजीकृत करवाया है।


सरकार भविष्य में कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य बनाने का करेगी प्रयास

भारद्वाज ने कहा कि जिन सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में इस वर्ष आईसीटी लैब (ICT Lab) स्थापित की जाएंगी, उनमें सबसे पहले कंप्यूटर और नेटवर्किंग का प्रावधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार भविष्य में कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य बनाने का प्रयास करेगी। उन्होंने शिक्षा विभाग में हुए स्कालरशिप घोटाले का भी जिक्र किया और इसे प्रदेश के गरीब विद्यार्थियों के साथ बहुत बड़ा धोखा करार दिया। उन्होंने कहा कि घोटाले की सीबीआई (CBI) जांच प्रगति पर है और इसमें दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगी। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि भविष्य़ में ऐसे घोटाले न हो, सरकार यह सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास कर रही है और सभी छात्रवृत्तियों को एमएचआरडी के नेशनल पोर्टल से जोड़ दिया गया है।

इससे पहले विधायक कर्नल इंद्र सिंह ने गैर सरकारी संकल्प दिवस पर कंप्यूटर के बढ़ते उपयोग व निजी विद्यालयों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों में माध्यमिक स्तर से निशुल्क कंप्यूटर शिक्षा देने को नीति बनाने की मांग की। उन्होंने मांग की कि सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा पर जोर दिया जाए और केंद्रीय विद्यालयों की तरह प्रदेश के सरकारी स्कूलों में भी इसे शुरू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज के दौर में कंप्यूटर शिक्षा (Computer Education) सबसे जरूरी है और इसके लिए बच्चों को यह शिक्षा दी जानी चाहिए।


सरकार राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाओ, बच्चों को लैपटाप दो

नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कंप्यूटर युग से पूर्व पीएम स्व. राजीव गांधी की याद आती है। उन्होंने कहा कि कंप्यूटर आज की जिंदगी का हिस्सा बन गया है और आज विधानसभा भी पेपरलैस हो गई है। उन्होंने कहा कि सरकार दो वर्ष से मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप नहीं दे पाई है। उन्होंने इसका कारण जानना चाहा। अग्निहोत्री ने कहा कि राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाओ और इस पर तुरंत फैसला लेकर बच्चों को लैपटाप दो। विधायक राजेंद्र गर्ग, सुरेंद्र शौरी, इंद्र सिंह गांधी ने भी इस चर्चा में हिस्सा लिया।

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