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तिब्बतियों को भारत सरकार ने दिखाई आंखें, लगाया जबरदस्त जुर्माना

तिब्बतियों को भारत सरकार ने दिखाई आंखें, लगाया जबरदस्त जुर्माना

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मैक्लोडगंज। भारत में रहने वाले निर्वासित तिब्बतियों के लिए कान खड़े कर देने वाली खबर है। अब अगर निर्वासित तिब्बती पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी) के नवीनीकरण में देरी करते हैं तो उन्हें आर्थिक दंड भुगतना पड़ेगा। भारत सरकार के गृह मंत्रालय – विदेश विभाग द्वारा जारी किए गए नोटिस में बताया गया है कि ये आर्थिक दंड 500 अमेरिकी डॉलर या छत्तीस हजार रुपए भारतीय मुद्रा तक का होगा।
इसी नोटिस में बताया गया है कि कोई भी तिब्बती पंजीकरण प्रमाणपत्र – स्टे परमिट के नवीनीकरण करने में देरी करता है तो उसे 90 दिन की देरी के लिए  300 अमेरिकी डॉलर के वित्तीय दंड के साथ चार्ज किया जाएगा। इसी तरह अगर आगे 91 दिन से 2 साल की देरी पर 400 अमेरिकी डॉलर व 2 साल से अधिक की देरी के लिए 500 अमेरिकी डॉलर के हिसाब से जुर्माना अदा करना होगा। इस संबंध में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सुरक्षा विभाग ने एक पत्र जारी कर तिब्बतियों को इसकी जानकारी दी है।

इसमें बताया गया है कि आरसी की अवधि समाप्ति के एक माह पहले नवीनीकरण के लिए आवेदन करना होगा। चूंकि किसी की आरसी की अवधि खत्म होना कानूनन अवैध है। याद रहे कि भारत सरकार ने तिब्बतियों को आरसी की अवधि एक वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष तक कर रखी है, लेकिन देशभर में विभिन्न तिब्बती बस्तियों में रह रहे भारी तादाद में तिब्बती आज भी आरसी नवीनीकरण में सुस्त रवैया अपनाए हुए हैं।

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