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हिमाचल को World Bank से 585 करोड़ मंजूर, खुल सकती हैं हार्डवेयर की दुकानें

हिमाचल को World Bank से 585 करोड़ मंजूर, खुल सकती हैं हार्डवेयर की दुकानें

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शिमला। हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क परिवर्तन परियोजना (HPSRTP) के लिए विश्व बैंक ने 585 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। यह राशि राज्य की प्रमुख सड़कों के उन्नयन और पीडब्ल्यूडी के आधुनिकीकरण पर खर्च होगी। यह जानकारी सीएम जयराम ठाकुर (CM Jai Ram Thakur) ने आज यहां पीडब्ल्यूडी (PWD) की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। जयराम ठाकुर ने कहा कि इसके तहत प्रथम चरण में 45 किलोमीटर लंबे बरोटीवाला-बद्दी-साईं-रामशहर, 14.5 किलोमीटर दधोल-लदरौर सड़क, 28 किलोमीटर लम्बी मंडी-रिवालसर-कलखर और 3.5 किलोमीटर लंबी रघुनाथपुरा-मंडी-हरपुरा-भराड़ी सड़कों का कार्य आरंभ किया जाएगा।


सीएम ने कहा कि COVID-19 महामारी के महामारी के दृष्टिगत लॉकडाउन के कारण राज्य में सड़क परियोजनाओं के निर्माण और रखरखाव का कार्य प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि अब वास्तविक स्थिति को ध्यान में रख कर, नए सिरे से पुनः लक्ष्य निर्धारित करके उसके अनुसार कार्य आरंभ किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि स्थानीय मजदूरों का अधिक से अधिक उपयोग किया जाना चाहिए, ताकि प्रदेश में चल रही परियोजनाओं के कार्यों में तेजी लाई जा सके। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने खनन स्थलों से परियोजना क्षेत्रों तक निर्माण सामग्री की ढुलाई के लिए जिले में ट्रकों की आवाजाही को अनुमति देने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार शीघ्र ही हार्डवेयर की दुकानों को खोलने पर भी विचार करेगी, ताकि निर्माण सामग्री की आपूर्ति में कोई बाधा न आए। उन्होंने कहा कि सरकार सड़क निर्माण कार्य करने वाली मशीनरी को निर्माण स्थल तक पहुंचाने के लिए भी जिलों में आवाजाही पर विचार करेगी। सीएम ने कहा कि सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग मंडल के अधिकार क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों की आवाजाही की अनुमति देने पर भी विचार कर रही है।

यह भी पढ़ें: High Court के आदेश : प्रवासी मजदूरों को तत्काल जरूरी सुविधाएं-राशन मुहैया करवाए Govt

जयराम ठाकुर ने कहा कि सड़कों के रखरखाव और मरम्मत पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सड़कें किसी भी राज्य के विकासात्मक रूप को दर्शाती हैं। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2019-20 के लिए 900 किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन कोरोना वायरस के प्रकोप के दौरान 800 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जा सका है। बैठक में यह भी बताया गया कि वर्ष 2020-21 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत 4960 किलोमीटर सड़कों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके लिए 1666 करोड़ का प्रावधान किया गया था।

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