एमबीबीएस एडमिशनः तीसरे जज ने भी माना असंवैधानिक है फैसला

जज संदीप शर्मा ने न्यायाधीश विवेक ठाकुर के निर्णय पर जताई सहमति

एमबीबीएस एडमिशनः तीसरे जज ने भी माना असंवैधानिक है फैसला

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शिमला। एमबीबीएस में बाहरी छात्रों को एडमिशन देने के मामले की आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई कर रहे तीसरे जज संदीप शर्मा ने अपना फैसला सुनाया। उन्होंने प्रदेश से बाहर निजी व्यवसाय करने वाले अभिभावकों के बच्चों को एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन के लिए छूट न देने को असंवैधानिक करार देने के फैसले पर सहमति जताई है। बता दें कि सरकार ने बाहरी प्रदेशों से पढ़ाई करने वाले हिमाचली छात्रों को दो श्रेणियों में बांटा है। जिन छात्रों के अभिभाव बाहरी प्रदेशों अथवा केंद्र सरकार सहित सरकारी उपक्रमों के अधीन नौकरी में है या कभी रहे थे को प्रथम श्रेणी में रखा है।
दूसरी श्रेणी में उन्हें रखा गया है जिनके अभिभावक निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं या कभी रहे हैं।  प्रदेश  सरकार ने मौजूदा सत्र में पहली श्रेणी के छात्रों को छूट दी है। लेकिन, दूसरी श्रेणी के छात्रों को दाखिले में छूट का कोई लाभ नहीं दिया गया। दूसरी श्रेणी के कुछ छात्रों ने इस छूट का लाभ मांगते हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश धर्म चंद चौधरी ने अपने निर्णय में कहा है कि दूसरी श्रेणी को छूट का लाभ देना या न देना सरकार की नीतिगत निर्णय लेने की शक्तियों के तहत इसके विवेक पर निर्भर करता है। पर न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर ने अपने अलग निर्णय में कहा था कि सरकार ने भेदभाव पूर्ण ढंग से दूसरी श्रेणी के छात्रों को उपरोक्त छूट देने से मना किया अतः यह असंवैधानिक है। खंडपीठ ने विरोधाभासी निर्णय होने के कारण इस मामले को तीसरे जज के निर्णय के लिए भेजने के आदेश दिए थे। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने अपने निर्णय में न्यायाधीश विवेक ठाकुर के निर्णय से सहमति जताई।

नालागढ़  मैहता कॉलोनी में निर्माण कार्य पर हाईकोर्ट की रोक

हाईकोर्ट ने नालागढ़  मैहता कॉलोनी में निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है।  मैहता कॉलोनी नालागढ़ में बिना कोर्ट की अनुमति से कोई निर्माण कार्य नहीं होगा। यह आदेश हाईकोर्ट ने दिए हैं। एसडीएम नालागढ़ को आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए कहा है। यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने पारित किए हैं। हाईकोर्ट ने एसडीएम नालागढ़ द्वारा दायर शपथ पत्र का अवलोकन करने पर पाया कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के 28 मामले हैं। बता दें कि पार्थी ने हाईकोर्ट के नाम लिखे पत्र में आरोप लगाया गया था कि  मेहता कॉलोनी में अवैध तरीके से निर्माण किया गया है। अवैध निर्माण हटाने के लिए सरकार की ओर से कोई भी कदम नहीं उठाया गया है।
सुनवाई के दौरान बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ गवर्नमेंट अथॉरिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कोर्ट के समक्ष  प्रार्थी द्वारा लगाए गए आरोपों को सही माना था। उन्होंने कहा कि इस बाबत कुछ निजी लोगों के खिलाफ शिकायतें दर्ज की गई थीं। जांच को स्पेशल टीम गठित की थी। टीम ने जांच के बाद रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी।  रिपोर्ट के अनुसार काफी लोगों ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन कर निर्माण किया है। यही नहीं लैंड रेवेन्यू एक्ट के प्रावधानों का भी उल्लंघन हुआ है। 


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